खगेन्द्र हमाल
कर्णाली प्रदेश ६ सुर्खेत
कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रभावसाली नेता खड्क बहादुर खत्रीले कोरोना भाईरस कोभिड १९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि सरकारले गरेको लकडाउन अवधिभरि दैनिक ज्यालादारी काम गरेर दैनिकी चलाउने गरिव परिवार,विपन्न परिवार,अशक्त अनाथ लगायतका परिवारलाई लकडाउनको कारणले गर्दा खाद्यान्नको अभावमा कर्णालीबासिहरुले भोकै बस्नुपर्ने अवस्था नहोस भनेर कर्णाली प्रदेश सरकारले राहत विपद कोष स्थापना गरेको बताउनुभयो।
आइतबार नेता खत्रीसंग गरिएको कुराकानीमा उहाले भन्नुभयो त्यसो त हुने खानेले दैनिक उपभोग्य सामान जोहो गरेर घरैमा सुरक्षित बसेका होलान् जो दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेका छन्, उनीहरूको लागी दैनिक जिउने जीवन शैली भने सकस बन्दै गएको बताउनुभयो।दैनिक काम गर्न नपाउदा रिक्सा, ठेला ज्याला मजदुरी गरेर दैनिक कमाइबाट जसले परिवारको भोको पेट भरिरहेका छन् उनीहरूको घरमा चुलो बल्न छोडिसकेको बताउनुभयो।कोही पनि विपन्न वर्ग भोकमरीको चपेटामा नपरोस् भन्ने उद्देश्यसहित प्रदेश सरकारले राहत वितरण गर्ने घोषणा गरे पनि राहतको नाममा अलिकति हुने खाने नै अलि बढिनै प्राथमिकता पाउने परिपाटीको अझै पनि अन्त नभएकाले कतिपय स्थानीय तहहरुमा जो विपन्न वर्गका छन् उनीहरूले राहतको महसुस गर्न नपाएको बताउनुभयो।दैनिक काम गरेर खानेहरुको कुनै कदर नै छैन।काम गर्नेहरुको लागी कुनै नियम नै छैन।काम गर्नेहरुलाई समाजमा तल्लो दर्जामा हेरिन्छ । कामको कुनै मुल्य नै छैन।काममा एकरुपता छैन।मजदुरको हकहितको लागी खोलिएको सस्थाहरु राजनितिक पार्टीको झोले भएका छन । मजदुरहरुको लागी बनाईएको नियमहरु कार्यान्वयन नभएकाले गरिब जनता गरिब तथा विपन्न परिवारलाई राहत नदिई कतिपय नगरपालिका तथा स्थानीय तहहरुमा धनी व्यक्तिहरुलाई मात्र राहत वितरण गरेको बताउनुभयो।स्थानीय तहमा आफ्नो आसेपासे तथा नातागोताका व्यक्ति र स्थानियहरुबिच विभेदपूर्ण तरिकाले जनप्रतिनिधि तथा राजनीतिक दलले राहत वितरण गरेका उदाहरणहरु दैनिक मिडियाहरुमा आउँदा पनि सम्बन्धित निकायहरुको ध्यानाकर्षण नभएको दुखेसो व्यक्त गर्नुभयो ।यस्तो विपदको बेलामा पार्टीलाई टाढा राखेर जनप्रतिनिधिहरुलाई राहत वितरणमा राजनीति नगर्न सुझाव दिनुभयो ।
गरिब तथा विपन्न परिवारलाई छाडेर कतिपय ठाँउहरुमा धनी व्यक्ति,आफ्ना पार्टीका मतदाताहरुलाई राहत वितरण गरिएको बताउनुभयो।कतिपय जनप्रतिनिधि तथा राजनीतिक दलले आफ्ना आसेपासेलाई मात्र राहत वितरण गरेको र विघौ-विघा जग्गा भहेका व्यक्तिलाई राहत दिएको तर गरिव बिपन्न परिवारलाई राहतबाट बञ्चित गरेको बताउनुभयो।गरीबका चूला बल्न छाडेका खबरहरु दैनिक आउन थालेको भन्दै उनले यस्तो बेला हिजो कसले भोट दियो या दिएन अथवा तपाईं वा उ कुन पार्टीको हो यी सबै छोडेर सबैलाई समान व्यवहार गर्न अनुरोध गर्दै तत्काल बन्दोबस्त मिलाएर राहत घरघर पुग्ने ब्यबस्था मिलाउन सरकारी पक्षलाई सुझाव दिनुभयो।कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतका स्थानीय तहहरु भेरिगङ्गा,लेकवेशी,सिम्ता,चिङ्गाड,लेखपराजुल,लगायत पश्चिमका बिकट क्षेत्रहरुमा तत्काल राहत वितरण गर्न सम्बन्धित निकायहरुलाई अनुरोध गर्नुभयो ।सरकारले श्रमिक र असहायको लगत राखेर राहत वितरण गर्न स्थानीय तहहरुलाई निर्देशन दिएको छ । तर, विपन्न, श्रमिक र असहायको विवरण भएको भरपर्दो तथ्यांक प्रणाली नहुँदा देशैभरिका स्थानीय तहहरुलाई राहत लाभग्राहीको पहिचान तथा वितरणको प्रबन्ध मिलाउन निकै कठिन भएको बताउनुभयो।यो समस्या अहिले मात्र नभएर हरेक विपद् तथा विपन्न लक्षित कार्यक्रम गर्नुपर्ने वेला कसलाई राहत दिने वा नदिने भन्ने यस्तै अन्योल हुने गरेको बताउदै नेता खत्रीले भन्नुभयो विपन्न नागरिकको पहिचान तथा अभिलेख व्यवस्थापनको मजबुत प्रणाली बनाउन नसक्दा राहत पाउनुपर्ने ब्यक्तिले राहत तथा सुविधा पाउनबाट बन्चित हुनु परेको बताउनुभयो।
राहत वितरण गर्ने सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम १९ चैतमा अर्थ मन्त्रालयले असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग र असहायलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी मापदण्ड जारी गरेको छ। जस अनुसार, दैनिक रुपमा कामकाज गरी पटके वा दैनिक ज्याला आम्दानी गर्ने भरिया, श्रमिक, कृषि, यातायात, निर्माण क्षेत्रका मजदूर, नाङ्लो र फुटपाथ पसले तथा अशक्त र आवासविहीन असहाय लगायत राहत पाउन योग्य हुन्छन्। तर, देशभरिमा यस्ता मजदूर र असहाय कति छन् भन्ने विवरण तथा तथ्यांकको प्रणाली कुनै निकायसँग नहुँदा स्थानीय तहहरुले आफ्नै विवेक र मनोमानी ढंगले राहत वितरण गरिरहेका छन।गरीब घरपरिवार पहिचान गरी विपन्नलक्षित कार्यक्रम परिचालन गर्न २०६९ सालमै सरकारले गरीब घरपरिवार परिचयपत्र व्यवस्थापन तथा वितरण समन्वय बोर्ड स्थापना गरेको थियो। २०७१ सालमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले देशैभरिका गरीब पहिचान गर्न पहिलो चरणमा २६ जिल्लाको गरीब घरपरिवारको तथ्यांक संकलन शुरु गरेको थियो। जसमा यी जिल्लाका कुल जनसंख्याको ४० प्रतिशत अर्थात् ३ लाख ९१ हजार ८३१ घरपरिवार गरीब रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको थियो। मन्त्रालयले दोस्रो चरणमा बल्ल यो आर्थिक वर्षमा थप २३ जिल्लाका गरीब घरपरिवारको मात्रै तथ्यांक संकलन गरिरहेको बताउदै नेता खत्रीले भन्नुभयो यो कार्यक्रम आफैंमा विवादमा परेको छ, यसले संकलन गरेका तथ्यांक पनि उसैगरी विवादित बनेका छन्। पहुँच भएका र आर्थिक रुपमा सम्पन्न घरपरिवार समेत गरीब घरपरिवारको सूचीमा नाम लेखिएको तर वास्तविक विपन्न सूचीमै नअटाएको भनी यसको यसको ब्यापक आलोचना हुँदै आएको छ। यही विवादकै कारण राहत वितरणमा यसको विवरण र तथ्यांकलाई आधार बनाउन नसकिएको बताउदै अहिलेको अप्ठ्यारोमा मात्र होइन, सरकारले गरिब भनी पहिचान गरेका कतिपय नागरिकहरुले यसअघि पनि कुनै खाले सहुलियत वा सुविधा नपाएको बताउनुभयो।विपन्न, ज्यालादारी श्रमिक, असहाय, बेरोजगार आदिलाई यस्तो विपदको बेला सहायता उपलब्ध गराउन तथा राज्यले प्रदान गर्ने सेवा, सुविधा तथा सहुलियत सोझै उनीहरुसम्म पुर्याउन तथ्यांक अभिलेखको बलियो प्रणाली चाहिन्छ। कमजोर र संवेदनशील समूहको अद्यावधिक विवरण राख्न सके मात्र उनीहरु लक्षित लाभ वितरणका कार्यक्रम सिधै वितरण गर्न सकिने बताउनुभयो।
