संघियता , समृद्धि र मधेश

धर्मेन्द्र कुमार साह
२४ अशोज २०७८

नेपालमा संघिया संरचना कार्यनवयन भएको मुस्किलले ४ बर्ष हुन् लागेको छ l
लामो समयको एकात्मक साशन ब्यबस्था पछि नेपालले औपचारिक रुपमा संघियता स्वीकार गरेको हो l मूल रुपमा नेपालले अभ्यास गरिरहेको संघियता पनि मिश्रित खालकै रहेको छ l संघियता कार्यनवयन भएको ४ बर्ष हुन् नपाउदै यसको प्रतिकुल हुने गरि बहस सुरु भएको छ l केन्द्र सरकारले सिंहदरबारबाट यो अवधिमा विभिन्न कानून बनाएर संघीयता कार्यान्वयनको आधार तयार पारेको दाबी गरिरहँदा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले चाहिँ सोचेजस्तो काम गर्न नसकेको गुनासो पोखिरहेका छन् । र, प्रदेशले काम गर्न नसक्नुमा केन्द्र सरकारकै मुख्य जिम्मेवारी रहेको मुख्यमन्त्रीहरुको गुनासो छ ।
यो अवस्थामा संघियताको अहिले सम्मको अभ्यास ,संघीयताको अभ्यास गर्दा देखिएका चुनौती तथा समस्याहरु तथा नागरिकको बुझाइ र संचार माध्यमहरुले फैलाएको भ्रम बारे बुझ्न आवस्यक देखन्छ l
सामान्य रुपमा भन्दा संघीयता भनेको देशका विभिन्न राज्यहरु मिलेर एउटा छाता बनाउने र त्यस अन्तर्गत रहेर आफूले आफूलाई शासन गर्ने पद्धति हो । जहाँ उनीहरु आफ्नो हकमा स्वायत्त हुन्छन् र साझा सवालमा आपसमा अनुबन्धीत पनि हुन्छन् । अर्थात् यो एक खालको महासंघीय ढाँचा हो ।
संसारमा संघीयराज्यका विभिन्न स्वरुपहरु छन् । मुलतः संघीयराज्यको शक्ति बाँडफाँडको नियमलाई तेर्सो समानान्तर प्रणाली र एकात्मक राज्यको शक्ति बाँडफाँडको नियमलाई ठाडो प्रणाली । अर्थात् संघीय प्रणालीमा राज्यको शक्तिको बाँडफाँड समानान्तर हिसावले हुन्छ भने एकात्मक राज्यमा माथिबाट तलतिर हुन्छ । अतः संघीय राज्यको अर्थ हरेक एकाईलाई आफ्नो मामलामा आफैले निर्णय गर्न पाउने स्वतन्त्रता, आत्मनिर्णयको अधिकार र आफ्नो हकमा आफ्नो कानून आफैले बनाउन र कार्यन्वयन गर्न पाउने स्वायत्तताको अधिकारसम्म हुन्छ । तिनै राज्यहरु मिलेर एउटा संघ बन्छ र सो संघले केन्द्रको रुपमा काम गर्दछ, जसलाई राज्यहरुले नै केन्द्रीय संघको रुपमा निश्चित अधिकारहरु प्रदान गरेको हुन्छ ।
संघिय ब्यबस्थालाई केन्द्रिकृत साशन व्यबस्थाको विकल्पको रुपमा पनि हेर्न सकिन्छ l मूल रुपमा दुई अवस्थामा राज्यको पुनर संरचना गरिन्छ l एक बिकाशको मुद्धामा l यस्तो अवस्थामा देशका कुनै खास वा दुर दराजका क्षेत्रको भाग बिकाश गर्न सकिरहेको हुदैन र बिकाशको गति बढाउन पुनर संरचना गरिन्छ l नेपालको हकमा बिकाश क्षेत्र , अञ्चल तथा जिल्लाका अबधारणा हरु बिकाश संगै जोडिएर तत्कालिन समयमा ल्याइएको बिकेन्द्रिकृत शासन व्यबस्थाको लघु रुप हो l
राज्य संरचनालाई हेरफेर गर्नु अर्को र महत्वपूर्ण कारण अधिकार र पहिचानका मुद्धाहरु हुन् l नेपालको हकमा संघिय ब्यबस्था आउनु पछाडीको मूल कारण अधिकार तथा पहिचानकै बिसय हो l राज्य बय्ब्स्थाको हरेक तह तप्काबाट टाढा रहेको तथा राज्यको मूलधारमा समाहित हुन् नसकेको मधेशी, थारु तथा आदिवासी जनजातिहरुले लडाई गरेर ल्याएको ब्यबस्था भएकोले यो नितान्त अधिकार, पहिचान तथा सम्मानको मुद्धामा आएको छ l यस अर्थमा हेर्दा नेपालको संघिय ब्यबस्था सिमान्तकृत र उत्पिडिथरुलाई मुलधारमा समाहित गर्ने गरि बाध्यात्मक परिस्थितिमा ल्याइएको छ l
संघियता र मधेशको सम्बन्ध
सामान्य रुपमा नेपालमा संघियताको कुरा गर्दा मधेशको कुरा गर्ने पर्ने हुन्छ l नेपालको शासनकाल – युद्धकाल, प्रजातन्त्रकाल, बहुदलकाल र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकाल (बहुलवादकाल) सम्म आइपुग्दा २७३ वर्ष बितिसक्दा पनि आर्थिक उन्नति, प्रगति र समृद्धि नभएकै मुख्य कारणले गर्दा संघियतामा जानु परेको हो । जसले समाजमा देखा परेका असमानता, विभेद, क्षेत्रीय असन्तुलन र उत्पीडन समाप्त गर्ने तथा राज्य संचालनमा सबै वर्ग, समूह तथा समुदायको सहभागिता र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने सरकार र जनता बीचको असमझदारी, असहयोग र अमेलमिलापको भावनालाई हटाउन मदत गर्छ l आधुनिक नेपाल’ को प्रारम्भ मिति सम्भवतः वि.सं. १८२५ लाई मान्ने हो भन्ने एकात्मक शासन ब्यबस्था आएको करिब २५० बर्ष भयो l देशका अरु भूगोल तथा बर्गले बेला बेला असन्तुष्टि जनाउदै आए पनि संघियताको लागि मुखर र संगठित रुपमा मधेशानै देखा पर्दै आएको छ l तराई कांग्रेसको स्थापना हुदै देखिने संघियताको मुद्धा उठेपनि मूल रुपमा २०४७ पछि गजेन्द्र नारायण सिंहहरुले यसलाई संगठित रुपमा उठाउदा आएको छ l नेपाल संघिय संरचनाको अभ्यास गरि रहदा समेत अन्य प्रदेशहरुको तुलनामा प्रदेश नम्बर २ संघियताको प्रभावकारिताको लागि निरन्तर अवाज उठाउदै आएको छ l अझै देशको कुनै पनि फोरममा संघियताको कुरा उठ्दा मधेशको चर्चा अनिवार्य रुपमा गरिन्छ l त्यो भनेको संघियताको मुद्धा मधेश थरुहटको मुद्धा नै हो भन्ने स्वीकार्यता हो l मधेशले तत्कालिन एकात्मक ब्यबस्था बाट हरेक तवरले बहिस्कृत भएको महसुस गर्दै आयो l आर्थिक उन्नति, प्रगति र समृद्धि लगायतका मुद्धा हरु भएपनि ति मुद्धाहरु राजनीतिक रुपले आकर्षक बन्न सक्ने अवस्था थिएन l मधेश आर्थिक तथा समृद्धिको दृष्टिकोणले पछाडी परेको भए पनि मूल रुपमा राजनीतिक तथा सांस्कृतिक बहिस्करणको मुद्धालेनै संघियताको बिजारोपण गरेको हो l त्यस अर्थमा भन्दा संघिय संरचना मूल रुपमा मधेश थरुहटको राजनीतिक तथा सांस्कृतिक पहिचान स्थापित गर्न भएको हो l त्यसैले पनि संघियताको चर्चा हुदा मधेशको चर्चा निर्विकल्प हुन् जान्छ l मधेश थरुहटले हाल देशले अभ्यास गरिरहेको संघियताले अझै पनि उसको मुद्धा सम्बोधन भइनसको भन्छन भन्ने राज्यका संस्थापन पक्षले संघिय संरचालाई अझै कमजोर बनाउदै कालान्तरमा पुनः एकात्मक शासन ब्यबस्थानै स्वीकार गर्ने मेसो खोज्दै छ l अर्थात मधेश थरुहटले अझै पनि यो ब्यबस्थालाई सबलीकरण गर्नु भन्दा टिकाई राख्नमै व्यस्त छन् l एकात्मक शासन प्रणालीले २५० वर्षमा गर्न नसकेको ‘जादु’, ‘चमत्कार’ संघीय शासन प्रणालीले साढे तीन वर्षमै गर्छ भन्ने सोच्नु पूर्वाग्रही मानसिकता नै हो l देशको विविधतालाई संरचनात्मक सम्बोधन गर्दै उपयुक्त शासनप्रशासन, दिगो शान्ति र समृद्धि हासिल गर्न एकात्मकभन्दा संघात्मक शासन प्रणाली तुलनात्मक रूपले बढी प्रभावकारी हुने अपेक्षाबाट राज्यको पुनर्संरचना गरिएको हो । यसको नेतृत्व मधेश थरुहटले गरेपनि एकात्मक शासन ब्यब्स्थाबाट काठमाण्डौ बाहेकका दुरा दराजका सबै क्षेत्रनै बहिस्करणमा परेको अवस्था छ l देशका आदिवासी जनजातिहरुले समेत पहिचान सहितको संघियताको कुरा गर्दै आएको हो l तर आदिवासी जनजातिको कलस्टर मधेश थरुहटको जस्तो नभएकोले उनीहरुले अझै पनि संगठित र मुखर रुपले सडकमा उपस्थिति जनाउन पाएको छैन l
देशलाई राजनीतिक तथा सांस्कृतिक रुपले सबैको पहिचान तथा सम्मान पहुचको स्थापना गर्दै समृद्धिको दिशामा अघि बढ्न संघियता स्वीकार गरिएको हो l वास्तवमा भूगोलको रुपमा सानो भएपनि नेपाल बहुल राष्ट्रिय राज्य नै हो l यहा बिबिधता भएको राष्ट्रियताहरुलाई स्वीकार गर्दै स्व शासनको आबधारणा तथा मजबुत संघियता बिना समृद्धि सहज छैन l अहिलेको संघिय संरचनाले प्रदेश सरकारहरु केवल र केवल बिकाश निर्माण लगायतका कामहरु संचालन गर्ने संघिय सरकारको एक निकाय जस्तै छ l यहि संघिय ब्यबस्थाले मधेशी थारुले खोजेको उसको आफनै भाषामा आफै माथि शासन गर्ने उसको स्व शासनको सपना सकार गर्न सक्दैन l अहिलेको संघिय व्यवस्थाले अवलम्बन गरेको निर्वाचन प्रणालि समेतले शुसासनको प्रत्याभूति गराउन सक्दैन l महँगो निर्वाचनले भ्रष्टाचार बढाउने र कालान्तरमा गएर संघियताको मार्फतले समृद्धि खोज्ने सपना चकनाचुर हुन्छ l संघियातानै मधेश थरुहटको समृद्धिको अधार भएपनि कमजोर जगमा रहेका संघियताले उल्टो बाटोमा लिएर जाने खतरा समेत रहेको छ l हामीले सबैले सोच्नु पर्ने कुरा के हो भन्ने अहिलेको संघियताले संघवादको कुन मान्यतालाई प्रतिनिधित्व गरेको छ ? स्रोत साधनको बाडफ़ड गर्दा संघवादको आधारमा गरिएको छ कि छैन ? बित्तिय रुपमा संघीयतालाई स्वीकार गरिएको छ कि छैन ? प्रदेशहरुको एक कार्यकाल उतरार्धमा पुगेपनि नामाकरण समेत हुन् नसक्नुको कारण के हो ?यसको जवाफ नआए सम्म संघियताले आमुल परिवर्तन गर्न सक्ने छैन मा कुनै दुई मत नहोला l शब्दमा संघीयता लेख्ने, अनि व्यवहारमा प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण जस्तो व्यवहार गरेपछि संघियताले काम गर्दैन l देशले संघीयतालाई सिद्धान्ततह स्वीकार गरेपनि यो ब्यबस्था संघवाद भन्दा भिन्न छ l यस्तो अवस्थामा संघियताको उचित कार्यन्वनयनमा सबैले जोड दिनु पर्ने हुन्छ l संघियता