प्रतिगमनको आहट राज्यका प्राय सबै अंगहरु असफल भैरहदा गाऊमा भन्ने पुरानै सामन्ती ब्यबस्था फर्किदै छ l

धर्मेन्द्र कुमार साह
रौतहट
सर्वोच्च अदालतमा देखिएको बेथिति, कानुन ब्यबसायीहरुको आन्दोलन तथा प्रधान न्याधिशको बहिर्गमन अहिले सबैको ध्यान तानेको देखिन्छ l अधिकांस संचार माध्यमहरु तथा बौद्धिक जमातमा पनि सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्याधिस चोलेन्द्र शम्सेर जवराको स्वेक्षाचारी कदमको चर्चा भई रहदा भुई मान्छेले समेत अनुभूति गर्ने गरि नागरिकलाई रैती बनाउने षड्यन्त्र हुन् थालेको देखिन्छ l नेपालको राजनीतिक वृतमा पछिल्लो केहि बर्ष देखि दुई ओटा शब्दलाई राजनीतिक दलका नेताहरुले बडो मुखर रुपमा प्रयोग गर्दै आएको छ “प्रतिगमन ” l नेपालि सत्ताका स्थायी शक्तिहरु मानिएका नेपालि कांग्रेस,नेकपा एमाले ,नेकपा एकीकृत माओवादी केन्द्र,जसपा लगायतका दलका नेताहरुले देशमा प्रतिगमन हुन् लागेको भन्दै आफुलाई अग्रमणकारि शक्तिको रुपमा परिचय दिन व्यस्त छन l सत्तारुढ दल देखि लिएर बिपक्षी दलका नेताहरु समेत प्रतिगमनको खतरा रहेको बताई रहदा साचो अर्थमा नेपालमा प्रतिगमनको मतियार को हुन् भन्ने प्रश्न उब्जेको छ l अनि दलहरुले भनेको प्रतिगमन र अग्रगमन के हो भन्ने प्रश्न पनि आफैमा महत्वपूर्ण हुन् जान्छ l यसैको उतर खोज्नु आवस्यक छ l
नेपालि समाजलाई जड सुत्रवादी र सामन्ती भन्दै सुरु भएको जन युद्ध ,जनयुद्धको जगमा भएको जन आन्दोलन र त्यस यता भएको मधेश थरुहट बिद्रोहको बलमा स्थापित संबिधानमा भएका केहि ब्यबस्थाहरुलाई दलहरुले उपलब्धि मान्दै अग्रमनको रुपमा व्याख्या गरेको देखिन्छ l २०४७ को सम्बिधान भन्दा २०७२ मा बनेको संबिधान अग्रगमन भनियो l गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता , संघियता र समावेशीकरण २०७२ को संविधानलाई अग्रगमन बनाएको पनि हो l संबिधान बनेको ५ बर्षमा तत्कालिन रुपमा उपलब्धि भनिएका तिनै महत्वपूर्ण पक्षहरुमा चौतर्फी आक्रमण हुन् थालेको छ l अहिले मूल रुपमा नेपालको राजनीतिक दुई धारमा विभाजित देखिएका छन् l अग्रगमनकारी शक्तिहरुको एउटा धार देखिएको छ भन्ने परिवर्तनहरुलाई आत्मसात गर्न आनाकानी गरिरहेकाहरुको एउटा धार देखा परेको छ l पात्रहरुको बाहिरि आवरण र प्रस्तुति अनुसार परिवर्तन नरुचाउने धारको नेतृत्व केपी ओलिहरुले गर्दैछन l खास गरि धर्म निरपेक्षता, संघियता र समावेशीकरणलाई मनै नपराउने सम्भ्रान्त परिवार र सामन्ती व्यवस्थाका अवसेसहरुको साथ् र सहयोग पाएका सो धारमा कमल थापा,चित्र बहादुर केसी ,पुर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहका समर्थकहरु प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा सहभागी रहेको छ l संसदीय खेलमा सब भन्दा ठुलो दल नेकपा एमालेनै प्रतिगमनको अगुवाई गरेको अवस्थामा उसको प्रभाव स्वाभाविक रुपमा सबै क्षेत्रमा देखा परेको छ l सडकमा पनि धर्म निरपेक्षता र संघियताको विरुद्धमा प्रदर्शनहरु हुन् थालेको छ l भाले त्यो प्रदर्शनहरुको नेतृत्व ,नेत्रित्वबिहीं अवस्था देखिए पनि तिनलाई मलजल तिनै शक्तिहरुले गरेको प्रष्ट छ l संविधानको प्रस्तावानामै नेपाल समाजवाद तर्फ उन्मुख हुनेछ भनेर लेखेका हरुनै सच्चा अर्थमा समाजवादलाई स्वीकार गर्न सकेको अवस्था छैन l नेपालको संबिधान लिखिरह्दा यसरि खास विचारधारा लेख्दाखेरि बिबाद नभएको होइन् l तर राज्य संचालनको मूल ग्रन्थमा सो राज्यको सोच, चरित्र र बिचार उल्लेख हुनु नौलो कुरो होइन l दुखद त् के छ भन्ने नेपालि राज्यको चरित्र समाजवादी बनाउने भनिएपनि संबिधान बनेयता ति विचारका समर्थकहरु कहिलै शक्तिशाली हुन् सकेको छैन l राज्य संचालन गर्ने तिनै निकाय कार्यपालिका , व्यवस्थापिका र न्यायपालिका समेत बाट उपलब्धिहरुमाथि चरणबद्ध आक्रमणहरु हुदै आएको छ l देशमा अति शक्तिशाली मानिएका कर्मचारी वृतबाट खास गरि संघियतालाई प्रतिकुल हुने गरि काम भएको देखिन्छ l यसलाई समग्ररुपमा भन्दा शासकीय स्वरुप बदलिए पनि शासकको चरित्र बदलिन नसक्दा प्रतिगमनको आहत आउन थालेको छ l क्रान्ति पछि नागरिकले पाएको अर्काे उपलब्धि भनेको नेपाली जनताहरुमा राजनीतिक चेतनाको विकास पनि एक हो । विगतमा राजनीतिप्रति जानकार र चासो नहुने नेपाली जनताहरु पनि क्रान्ति पश्चात् राजनीतिक चेतनाले पूर्ण देखिन्छन् । अहिले उनीहरुलाई विगतको बन्द समाजमा आाखा चिम्लेर राजा महाराजाहरुलाई वा कुनै शासकलाई मान्नुपर्ने बाध्यता छैन । उनीहरु आफ्नो राजनीतिक अधिकारको प्रयोग गरेर मनपरेको प्रतिनिधिलाई सत्तामा पुर्‍याउन सक्ने सक्षमता राख्छन् । यतिमात्र होइन, नेपालीहरुले मन नपरेको शासक वा राजनीतिक व्यवस्थालाई विरोध गर्ने अधिकार पनि प्राप्त गरेका छन् । तर बर्तमान अभ्यास हेर्दा गाउ गाउमा जमिन्दार ,पुराना सामन्तीहरु र मुखिया जी हरुकै सन्तान दर सन्तान सत्ता पाउने देखिन्छ l निर्वाचन पद्धतिमा देखिएको बिकृति र खर्चिलो व्यवस्थाले फेरी पनि सामन्ती ब्यबस्थालाई नै पक्षपोषण गरेको प्रष्ट हुन्छ l
हाम्रो अग्रगमनको यात्राले अग्रगामी सर्वहारा वर्गको मुक्ति र पिछडिएका वर्गको उत्थानको विषयलाई पहिलो शर्त बनाएका थिए । हालका क्रान्तिकारी जत्था र तत्कालिन विद्रोहीहरू भनेजस्तो सर्वहारा वर्गलाई मुक्ति दिलाउन त सकेनन् तर आन्दोलनपश्चात् महिला, दलित र जनजातिहरुले राज्यका महत्वपूर्ण अंगमा आफ्नो उपस्थिति जनाउने अवसर भने पाइरहेका छन् ।आरक्षणकै ब्यबस्था गरेर भएपनि राज्यको मूल प्रवाहबाट टाढिएको दलित,बिपन्न, मधेशी,आदिवासी जनजाति थारु मुस्लिम लगायतका जातिहरुको लागि केहि अवसर सृजना भएको थियो l तर बिगतलाई हेर्दा आरक्षणलाई संकुचित बनाइएको छ l शासकको लागि पनि आरक्षणको ब्यबस्था गरिएको छ l अदालत देखि कर्मचारी वृत सम्मले पनि आरक्षणको मूलभुत सिद्धान्तलाई मान्न तैयार छैन l
अहिले हौवा के फ़ैलाइएको छ भन्ने संघवादले देशमा काम गरेको छैन l अहिले सबै क्षेत्रमा देखिएको बेथितिको मुख्य जडनै संघवाद र आरक्षण हो भन्ने जसरि प्रचार गरिको छ l सिद्धान्ततः भनिएका यी सबै चिज अहिले नै व्यवहारमा प्राप्त छैनन् । फलस्वरूप आम निराशा र वितृष्णा बढेको छ । तर, यस कारणले मात्र ‘समाजवाद’ उपहास र व्यङ्ग्यको विषय बन्न सक्दैन । प्राप्त छैन भने प्राप्त गर्ने प्रयत्न गर्ने हो । अर्को पक्ष हेर्दा अग्रगामी शक्तिहरुको नेतृत्व गरेका समुह तुलनात्मक रुपमा संगठित देखिदैन l सदन बिघटन पछि कार्यगत एकतामा देखिएका ति शक्तिहरुको ब्यबहार पनि अग्रगमनकारी शक्ति जस्तो बन्न सकेको छैन l राज्यका प्राय सबै अंगहरु असफल हुदै गएको अवस्थामा गाउ गाउमा पनि प्रतिगमनको आहत सुनिएको छ l बिस्तारै सामन्ती ब्यबस्था हावी हुदै छ l न्याय बिक्रि हुदै छ अनि कमजोरहरू फेरी पनि मुलधारबाट टाढा गरिदै छ l