विश्व कोभिड १९ ( करोना भाईस ) कारण लाखौं लाखौं व्यक्तिहरु संक्रमित छन र लाखौं लाखको अकाल्मै मृत्यु भैई सकेको छ ।
नेपाल सरकारले नागरिकको सुरक्षाको लागि नेपालमा लकडाउन जारी गरेको हो । यसमा गरिब दिन दुखी, मजदुर र विपन्न वर्गलाई आर्थिक स्थितिका कमजोरका यस माहामारीमा सरकारको निर्णय अनुसार स्थानीय निकायमा राहत समाग्री वितरण गर्न निर्देशिका बमोजिम वितरण गर्न अहव्वान गरियो तर स्थानीय निकाय विपन्न गरिब मजदुर लगायतका व्यक्तिहरुलाई राहत वितरणमा प्राय स्थानमा चरम रुपले विवाद भयो ।
स्थानीय निकायका सर्वसाधारण विपन्न वर्गलाई राहत समाग्री वितरण गर्यो ।
रौतहट जिल्लाको गढी माई नगरपालिका र परोहा नगरपालिका आफ्नो नामवली र खर्च सार्वजनिक गर्यो र तर मौलापुर नगरपालिका ,माधव नारायण नगरपालिका ,गौर नगरपालिका ,देवाहिगोनाही नगरपालिका ,कटहरिया नगरपालिका , गुजारा नगरपालिका , ईसनाथ नगरपालिका र युमना माई गाउँपालिका लगायतका आफ्नो हिसाबकिताब सार्वजनिक गरेन । यसको अर्थ सूचना हक बाट सचार माध्यम र स्थानीय वासीलाई आफ्नो कर्तुत्वलाई लुकाएर राखेको देखिन्छ ।
सविधानले दिएको हक अधिकार सम्पुर्ण नागरिकले पालना गर्नु पर्छ ।
राहत समाग्री वितरण सम्बन्धि र अन्य काम कार्वाहीको सूचना हक लुकाएर राख्नु भ्रष्टाचारको संकेत हो ।
स्थानीय निकाय सग हाम्रो प्रश्न्न छ ?
नामवली र खर्च किन सार्वजनिक भएन । नगर्न हो भने निश्चितरूपमा बैईमानी र भ्रष्टाचार हो । यस्ता गल्त लापरबाही र गोरख धन्दा गर्नलाई कानुन बमोजिम कार्वाही हुनुपर्छ कांग्रेस युवा नेता नितिश कुमार गुप्ताले बताएका छन । स्थानीय निकायमा भ्रष्टाचार मुक्त बनाउन युवहरुको भुमिका आवश्यक रहेको आफ्नो धारण राख्नु भयो ।
