रौतहट । राजेश साह
मङ्सिर २१
अपाङ्गता भएका महिलाहरुको महासंघ नेपालको आयोजना राष्ट्रिय अपाङ्ग कल्याण सघं नेपाल समन्वय तथा abilis foundation fenland को आर्थिक सहयोगमा आयोजित अपाङ्गता भएका महिलामाथि हुने हिंसा विषयक एक दिने प्रदेश स्तरिय अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम का जानकी घिमिरे को अध्यक्षमा सम्पन्न भएको छ।
यस लैगिक हिंसा बिरुद्धको १६ दिने अभियान महिला हिंसा बिरुद्ध आवाज उठाउने दिवसमा मात्र नभएर बर्ष भरि नै अपाङ्गताका आधारमा उनीहरु बिरुद्ध हुुने सवै प्रकारका हिंसाको अन्त्यका लागि सवैले एकै साथ प्रतिवद्ध र प्रण गरौ,अपागता भएका महिलामाथि हुने हिंसा अन्त्य गरी सुरक्षित, सम्मानित र समावेशी समाजको निर्माण गरौ भने कुरा केन्द्रीय अध्यक्ष निर्मला धिताल ले बताउनुभयो छ।
नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू लामो समयदेखि सामाजिक विभेदमा परेको र सेवा सुविधा र अवसरमा ज्यादै कम पहुँच भएको समुहको रूपमा चिनिन्छन् । समान आधारमा समावेशी शिक्षा, पहुँचयुक्त स्वास्थ्योपचार र सेवा, रोजगारी, स्वरोजगारी, तालिम, अपाङ्गतामैत्री सार्वजनिक सेवा तथा संरचना, पुर्नस्थापना, सहायक सामग्री र सहयोगी सेवा, अपाङ्गतामैत्री कानुन र निर्णय प्रकृयाहरू, विशेष सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक भेदभावबाट मुक्ति, निर्णय प्रकृयाहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहभागिता जस्ता विषयहरू हाल नेपालमा अपाङ्गता अधिकारको सन्दर्भमा उठिरहेका मुख्य सवालहरू हुन । उल्लेखित सवालहरुमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले अधिकार पाउन सकेका छैनन् अर्कोतिर पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको राष्ट्रियता वा नागरिकता पाउने अधिकारबाट बन्चित हुनु र अपाङ्गताको परिचयपत्र पाउने अधिकारबाट बन्चित हुनु परिरहेको अवस्था छ । यदि सिधै आर्थिक लाभ हुने “क” बर्गको रातो कार्ड र “ख” बर्ग निलो कार्ड पाउने अपाङ्गता भएको व्यक्तिको भने परिवारले पनि खोजी खोजी परिचयपत्र बनाई दिन चासो गर्ने र आर्थिक लाभ नहुने “ग” पहेलो रंगको कार्ड र “घ” बर्गमा पर्ने सेतो कार्ड अपाङ्गता भएका व्यक्तिको भने परिचयपत्र बनाउन खासै चासो नराखेकोे पाईन्छ ।
एकातिर नागरिकता र परिचयपत्र नहुनु अर्कोतिर जनगणनामा सहि तथ्यांक नआउनुको परिणाम स्वरुप उनीहरुको बर्गको हक, हित र अधिकारको लागि सरकारले बनाउने नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेटले उनीहरुको सहि सवालहरु समेटन सक्दैन साथै उनीहरुको व्यक्तिगत क्षमता बिकास देखि अपाङ्गतामैत्री पहुँचयुक्तता जस्तै साधन स्रोत, सूचना, संरचना हुन वा बन्न सक्दैनन् र मानव अधिकारका आधारभूत अधिकारहरु समेत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था हुदैन र उनीहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारको क्षेत्र र दैनिक जीवन यापनपमा उच्च परिणाममुलक उन्नति, प्रगति र समग्र बिकासमा नै बाधा हुन आउछ परिवार समाज र राज्यमा नै हेला, घृणा, हिंसा र अन्याय सहेर बाच्नु पर्ने बाध्यता छ । त्यसैले यो जनगणनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको तथ्यांक मिथ्यांक त बन्ने होईन? यो प्रश्न तपाई हामी अधिकारकर्मीको दिमाखमा टडकारो रुपमा उठिरहेने प्रश्न पनि हो ।
हरेक बर्ष ३ डिसेम्बरका दिन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अन्तराष्ट्रिय दिवस मनाईदै आएको पनि ३ दशक नाघि सक्यो । यस बर्षको अन्तराष्ट्रिय नारा “Leadership and Participation of Persons with Disabilities toward and Inclusive, Accessible and Sustainable post COVID-19 world” रहेको छ भने राष्ट्रिय नारा “हाम्रो प्राथमिकताको आधार, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार” रहेको छ।
