मिडिया काउन्सिल विधेयकको विरोधमा संचारकर्मीहरूको ज्ञापन पत्र

76

रौतहट । नेपाल सरकारले ल्याउन लागेको मिडिया काउन्सिल र समाजिक संजाल विधेयकलाई रौतहटका संचारकर्मीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । रौतहटको सदरमुकाम गौरमा श्रमजीवी पत्रकार संघ रौतहटको नेतृत्वमा संचारकर्मीहरूले मंगलबार दिउँसो गौरको बीपी चौकमा कालो टेप टाँसी र विभिन्न प्लेट कार्ड बोकेर विरोध जुलुस प्रदर्शन गरेका थिए । पत्रकारहरूले मलाई लेख्न र बोल्न दे सरकार भन्ने नारासहित मौन जुलुस प्रदर्शन गरेको थियो ।
प्रदर्शनकारीहरूले मिडिया काउन्सिल विधेयकको खारेजीको माग गर्दै सरकारको कदमलाई लोकतन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि खतरापूर्ण ठहर गरेका छन् । जुलुसको उद्देश्य सरकारलाई उक्त विधेयकको प्रभाव र त्यसले पत्रकारिता क्षेत्रमा ल्याउन सक्ने नकारात्मक असरको बारेमा सचेत गराउनु थियो । प्रदर्शनका क्रममा संचारकर्मीहरूले मुखमा कालो टेप टाँसेर मौन विरोध जनाएका थिए । मिडियामा अंकुश होइन स्वतन्त्रता चाहिन्छ भन्ने जस्ता नारा लगाएका थिए ।
श्रमजीवी पत्रकार संघ रौतहटका जिल्ला अध्यक्ष सन्तोष पौडेलले उक्त विधेयकलाई खारेजीको माग गर्दै भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि संघर्ष र बलिदानी भएको मुलुकमा सरकारले मिडिया काउन्सिल र समाजिक संजाल विधेयक ल्याएर मिडियामाथि अंकुश लगाउने प्रयास गरिरहेको छ । तानाशाहीको संकेत हो र हामी यसको विरोध गर्दै विधेयकको खारेजीको माग गर्छौं । संचारकर्मीहरूले भनेका छन् कि मिडिया काउन्सिल विधेयकले मिडिया र पत्रकारको कार्यलाई सीमित पार्ने उनको स्वतन्त्रता हनन गर्ने र सरकारको आलोचनालाई दबाउन खोज्ने कार्य हो । उनीहरूले यस्तो कदमले नेपालमा लोकतन्त्रको परिभाषालाई नै धक्का पुर्याउने भन्दै विरोध जनाएका छन् ।
प्रदर्शनमा नेपाल पत्रकार महासंघ रौतहट शाखाका पूर्व अध्यक्ष रबीन्द्र प्रसाद साह, प्रभात झा,रामपुकार राउत,जनकपुर टुडेका रौतहट सम्वादाता दिलीप पाण्डे,श्रमजीवी पत्रकार संघका अन्य पदाधिकारी र संघ बाहिरका संचारकर्मीहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो । विरोध कार्यक्रमका वक्ताहरूले सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयकको खारेजी गर्नु बाहेक अन्य कुनै विकल्प नरहेको र मिडिया स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति अधिकारको रक्षा गर्न सबैलाई मिलेर संघर्ष गर्न आह्वान गरेका थिए ।
प्रदर्शनकारीहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै भने विधेयक हाम्रो मुलुकको लोकतन्त्रको लागि एक ठूलो खतरा हो । यदि सरकारले यसलाई अविलम्ब खारेज नगरेको खण्डमा थप संघर्ष र विरोध प्रदर्शन गरिनेछ । ज्ञापन पत्र बुझाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अनुपस्थितिमा प्रशासकीय अधिकृत मनिष झालाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको थियो ।