रौतहट । निर्माण व्यवसायी संघ रौतहटले देशभरका निर्माण व्यवसायीहरूको समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै १४ बुँदे मागसहित जिल्ला प्रशासन रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीद्धारा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । संघले सरकारलाई माघ १५ गतेसम्म मागहरू पूरा गर्न अल्टिमेटम दिएको छ । समयमै माग सुनुवाइ नभए संघले चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
संघका अनुसार निर्माण सामग्री, विशेषगरी सिमेण्ट र डण्डीको मूल्य अनावश्यक रूपमा बढाइँदा र कालोबजारीका कारण निर्माण कार्य प्रभावित भएको छ । संघले सिमेण्टको प्रति बोरामा रु. २०० र डण्डीको प्रति किलोमा रु. १५ भन्दा बढी मूल्यवृद्धि भएको बताएको छ । यसले निर्माण व्यवसायीहरूको लागत बढ्नुका साथै विकास निर्माणका कामहरूमा बाधा पु¥याइरहेको संघको दाबी छ । ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ सिमेण्ट र डण्डीका उत्पादनमा प्रयोग हुने कुनै पनि कच्चा पदार्थको मूल्यमा वृद्धि नभए पनि कालोबजारी र कार्टेलिङका कारण सामग्रीको मूल्य अप्रत्याशित रूपमा बढेको छ । यो प्रक्रिया तुरुन्त रोक्न आवश्यक छ । संघले सरकारसँग भुक्तानी अभावको समस्या समाधान गर्न पनि आग्रह गरेको छ । ठेक्का लिएका निर्माण व्यवसायीहरूले समयमै भुक्तानी नपाउँदा आर्थिक संकटको सामना गर्नुपरेको उल्लेख गरिएको छ । यसले निर्माण परियोजनाहरू ढिलाइ हुनुका साथै व्यवसायीहरूको बैंक ऋण र अन्य दायित्व पूरा गर्न कठिनाइ भएको संघको भनाइ छ । संघले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३औं संशोधनमा देखिएका कानुनी जटिलताहरूले निर्माण व्यवसायमा समस्या थपेको जनाएको छ । म्याद थपका सन्दर्भमा नियमावलीले कठिन अवस्था सिर्जना गरेको भन्दै त्यसलाई सहज बनाउन संघले माग गरेको छ । ज्ञापन पत्रमा निर्माण व्यवसायीहरूलाई दिइँदै आएको बैंकिङ सुविधामा राष्ट्र बैंकले कटौती गरेकाले व्यवसायीहरूले थप आर्थिक कठिनाइ भोग्नुपरेको उल्लेख गरिएको छ । संघले यस्तो नीति तत्काल परिमार्जन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । संघले विगतमा सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूसँग गरेका सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । त्यस्तै, निर्माण क्षेत्रका समस्या समाधान र दीर्घकालीन योजनाका लागि एक उच्चस्तरीय निर्माण आयोग गठनको माग पनि ज्ञापन पत्रमा गरिएको छ ।
संघले १४ बुँदे माग पूरा नगरे आन्दोलनको चरणबद्ध कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने चेतावनी दिएको छ । आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण सामग्री ढुवानी रोक्ने, निर्माण कार्य ठप्प पार्ने, र देशव्यापी प्रदर्शनसमेत हुने संघले जनाएको छ । ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ माघ १५ सम्म पनि मागहरू पूरा नभए आन्दोलनको अर्को विकल्प हुँदैन । त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकार स्वयंले लिनुपर्नेछ । संघले देशभरका निर्माण व्यवसायीहरूलाई एकताबद्ध बनाउँदै ७ प्रदेश महासंघ, ७७ जिल्ला संघ, र २७९ एसोसिएट सदस्यहरूको सक्रिय सहभागितामा आन्दोलनको तयारी गरिरहेको जानकारी दिएको छ ।
रौतहटमा रहेको निर्माण व्यवसायी संघले देशभरका निर्माण व्यवसायीहरूको एकमात्र छाता संगठन निर्माण व्यवसायी महासंघको पूर्ण समर्थन रहेको जनाएको छ । संघले देशको समग्र विकास निर्माणमा निर्माण व्यवसायीहरूको योगदानलाई सम्मान गर्दै समस्या समाधान गर्न सरकारलाई गम्भीर रूपमा लिने आग्रह गरेको छ ।
संघले १४ बुँदे मागमा समयमै समाधान गर्न आग्रह गर्दै सरकारलाई माघ १५ सम्मको अल्टिमेटम दिएको छ । समस्याको समाधानमा ढिलाइ भए संघले आन्दोलनका चरणबद्ध कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ ।
ज्ञापन पत्र बुझाउने क्रममा निर्माण व्यवसायी संघ रौतहटका कोषाध्यक्ष बिक्रान्त नेपाल र वारिष्ठ उपाध्यक्ष उपेन्द्र यादबलगायतका सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायी संघ रौतहट सदस्यहरु बुझाएको छ ।
