एल. आइ. सी.(नेपाल) लीको सेटिङ नेपाल बिमा प्राधिकरण करण सम्म रहेको कुरा सपरमान अडियो रेकर्ड फेला परेका छन्!
बिमा कम्पनीहरुको निगरानि र प्राविधिक त्रुटिहरू समयमै सम्बोधन गराउन असक्षम सावित बनेका नेपाल विमा प्राधिकरण एल. आइ. सी. (नेपाल) लि गौर , जनकपुरधाम लगायत का विवादित र सपरमान गैर कानुनि कार्य गरि जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट गौरमा पैसा तिर्ने स सहमतीय गरिसकेका र कतिपयजना को रकम समेत गल्ति सुकारि बैकमै सपरमाण जम्मा गरिसके भए पनि नेपाल विमा प्राधिकरण कै उच्च पदाधिकारीहरु ले बिना फाइल अध्ययन नै नगरि सेटिङ कै आधारमा आफनो धारणा व्यक्त गरनु र त्यस धारमा ले कसैको स्वभिमान माथि अघात पुर्याउनु नै सेटिङ कै प्रभाव वाहेक केहि नभएको कुरा पिडितहरु सामुहिक रुपमै सपरमाण नै आरोप लगाएका छन! एक जना पिडितले नाम नबताउने सर्त मा नेपाल विमा प्राधिकरण कै पदाधिकारी सनग गरेका कुरानिका िन अनुसार नेपाल विमा प्राधिकरण कै पदाधिकारी ले जवाफमा फइल अध्यन भएको छैन तर आफनो धारणा सार्बजनिक गर्न नै सपरमाण सेटिङ मै नेपाल विमा प्राधिकरण चलेको मा दुइमत छैन! पिडितहरु ले लगाएका आरोपहरु मा फाइल नहेरी कसरि कसैलाइ दोषी हुनसक्ने अधिकारिक वयकतिले धारणा राखे? एल आइ सी नेपाल लि लाइ कसको प्रभावमा एल आइ सी नेपाली मा परिनत गराउदैछन? किन नियमक निकायहरु लाइ निवेदकको निवेदनकै पर्खाइमा ४ बर्ष वानुपरयो? सेटिङ्ग छुट दिने निकायहरु कसरि दोषि भएन? दोषि को सपरमाण नै पहिचान हुदा हुँदै पनि किन एल आइ सि नेपालि बलात्कृत गर्दै निराजन गरेन? अन्त्यमा सत्य तथ्य नबुझि नाटकिय रुपमा सेटिङ वमोजिम आउने निर्माणहरु चितबुझदो नभए पिडितहरु को समुहले चुप नवसि नेपाल बिमा प्राधिकरण सहित नियामक निकाय हरुको सपरमान, गैर कानुनि कार्य हरु, एेन विपरीत कार्यहरू, निरदेषिका विपरिग गरेका कार्य हरु को भण्डाफोर गर्दै कम्पनि र बिमा कमनि विच को सेटिङ को सपरमाण अडियो सार्बजनिक रुपमै खुल्ला रुपले गर्ने कुरा पिडितहरु को अगुवा को रुपमा प्रख्यात लायन पाण्डे सतेन्द्र ले सपरमान नै अडियो रेकर्ड सहित सपरमाण पठाएका छन!लयान पाण्डे ले भने आफुहरु अहिले पनि निरजन को पछ आतुर हुदाप नि विमा कम्पनि पटक पटक सहमतीय वरताकै लागि वोलाएर हैरान पारिसकेको मतर मा सिमित नराखि लिखित रुपमै कमनिले गरेका सहमति नकारवन गरनु, जिल्ला प्रहरि रौतहट मा भएको सहमत नमानु , नेपाल सरकार गृह को पत्र को क अ पनि परकिरिया अगाडि नवढनु र कमपनिकै कार्यालय जनकपुरधाम मा महिनै महिना तलचा लागि राखनु नै अति भो उखान लाइ टारन नमिल्ने मा दुइमत हुन नसकने वताएका छन। के नेपाल मा न्याय प्रणाली मरेकै हो? के नेपाल सरकारको लाइ भनडा दोषि ठहर भएका विमा कमपनि नै सकतिसालि हुन? कि तलब खान पारपत कर तिरेकै कारण वनावटी कानुन नै वनाएर आम जनताको हरु लुट्ने र मौतको सौदाबाजी गर्ने कार्यालय चलाउने खुल्ला छुट किन दिए होला? नियामक निकायहरु लुटनैका लागि कानुन मै ने छुट कासरि दियो? दिएन भने हाल समम किन दोसिहरु लाइ कारवाहि भएन ?