आलमलाई साधारण तारेखमा छाड्‍न वीरगन्जस्थित उच्च अदालतले अस्वीकार

3914

धनुषा । पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताव आलमलाई साधारण तारेखमा छाड्‍न वीरगन्जस्थित उच्च अदालत जनकपुरले अस्वीकार गरेको छ ।
शुक्रबार उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज अस्थायी इजलासले विस्फोटक पदार्थ बम प्रयोग गरी कर्तव्य ज्यान मुद्दामा रौतहट जिल्ला अदालतले आलमलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्‍न दिएको आदेशलाई नै सदर गरेको हो ।
न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारु र डिल्लीराज आचार्यको संयुक्त इजलासले रौतहट जिल्ला अदालतको आदेशलाई नै सदर गर्दै निजलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्दा लिइएका आधार र कारणहरुसमेत मनासिब देखिएकाले आलमलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दिएको उच्च अदालतका श्रेस्तेदार ठाकुर खरेलले जानकारी दिए । 
पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको हालको अवस्थालाई निरन्तरता दिनु आवश्यक एवं उपयुक्त देखिएको भन्दै उच्च अदालत जनकपुरले जिल्ला अदालतबाट २०७६ कात्तिक २९ मा भएको आदेशलाई बेरितको भन्न नमिल्ने उनले प्रस्ट्याए ।

 रौतहट जिल्ला अदालतको आदेश अनुसार पुर्पक्षका लागि कारागार कार्यालय ललितपुरमा थुनामा रहेका प्रतिवादी आलमले उक्त आदेश बेरितको भएकोले तारेखमा रही मुद्दा पुर्पक्ष गर्न पाउँ भनी उच्च अदालत जनकपुरमा निवेदन दिएका थिए ।

‘आलमको राजनीतिक शक्ति एवं सार्वजनिक पद, क्रुर यातना तथा अमानवीय एवम् अपमानजक वारदातको प्रकृति तथा एउटै वारदातमा एक भन्दा बढी व्यक्ति उपर एक भन्दा बढी कसुर भएको भन्ने अभियोग दाबीको कसुरहरुको प्रकृति देखिने समेतका आधारले निवेदकलाई मुलुकी फौदजारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ बमोजिम धरौटी–जमानत माग गर्ने आधार र अवस्था विधमान रहेको देखिएन’ भन्ने आदेशमा उल्लेख छ।
संविधानले मार्ग निर्देशन गरे बमोजिमको न्यायिक निष्पक्षता कायम राख्‍न र न्याय सम्पादनको क्रममा हुने सबै प्रकारका प्रभावहरुलाई न्यायालयको परिसर भित्रको प्रवेशलाई निषेध गर्न समेत निवेदकलाई धरौटीमा छाड्‍न नमिल्‍ने उच्च अदालत जनकपुरको आदेशमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै यसैबीच आलमको मुद्दा रौतहटबाट पर्सा अदालतमा सार्ने सरकारी वकीलको मागलाई भने अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।
सरकारी वकील कार्यालय वीरगञ्जले रौतहटमा विचाराधीन मुद्दा पर्सा जिल्ला अदालत सार्न भन्दै १ पुसमा उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएको थियो ।

रातोपाटी