दिल्लीमा फेरि हिंसा,बिरोध गर्नूस् तर मोदी सरकार यो लागु गराउन प्रतिबद्ध

705

दिल्ली ।। भारतमा नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानुनको विरोधमा प्रदर्शन चर्किँदै गएपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रिया दिएका छन् भने गृहमन्त्री उक्त कानुन लागु गर्न दृढ देखिन्छन्।

देशभरि विरोध प्रदर्शन विस्तार भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री मोदीले नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानुनको बचाउ गरे। तर उनले प्रदर्शनकारीहरूलाई गुरिल्ला राजनीति बन्द गर्न आग्रह गरे।

मोदीले मुस्लिमहरूमा विपक्षीहरूले डर पैदा गराएको आरोप समेत लगाएका छन्। कोही पनि भारतीय नागरिक नयाँ कानुनका कारण डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको उनको दाबी छ।

केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले विपक्षीले जतिसुकै विरोध गरे पनि कानुन लागु गराउने बताए। उनले भने, ‘म विपक्षलाई भन्न चाहन्छु कि राजनीतिक रूपमा जति सक्नुहुन्छ विरोध गर्नूस् तर मोदी सरकार यो लागु गराउन प्रतिबद्ध छ।’

नयाँ कानुनले देशभरि आक्रोश निम्त्याइरहँदा राजधानी दिल्लीमा मङ्गलवार बृहत्‌ प्रदर्शन भएको छ। सीलमपुर क्षेत्रमा प्रदर्शनकारीहरूले ढुङ्गामुढा गरिरहेका तस्वीर सार्वजनिक भएका छन्।

जवाफमा प्रहरीले अश्रुग्यास प्रहार गर्नुका साथै लाठी चार्ज गरेका छन्। कैयौँ प्रदर्शनकारी र प्रहरी घाइते भएको विवरण सार्वजनिक भएका छन्। दिल्लीदेखि पूर्वमा रहेको सीलमपुर मुस्लिम बहुल क्षेत्र हो। नयाँ कानुनले आफूहरूलाई सीमान्तकृत बनाउने प्रदर्शनकारीहरूको भनाइ छ।

एउटा प्रहरी चौकीमाथि आगजनी गरिएको र बसहरूमा तोडफोड गरिएका विवरण पनि सार्वजनिक भएका छन्। प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीचको झडपमा कम्तीमा ५० जना घाइते भएको घटनाको भोलिपल्ट बृहत्‌ प्रदर्शन भएको हो।

दिल्ली पुलिसका संयुक्त आयुक्त आलोक कुमारले सलीमपुरको घटनामा २१ जना घाइते भएको र त्यसमा १५ जना सुरक्षाकर्मी रहेको बताए। उनका अनुसार लाठी चार्ज गरिएको छैन। गोली पनि चलाइएको छैन। अश्रुग्यास मात्र प्रहार गरिएको छ। दुईवटा प्रहरी चौकीमा क्षति पुगेको उनले जनाए।

नयाँ कानुनले भारतका तीनवटा छिमेकी मुलुक पाकिस्तान, अफगानिस्तान र बाङ्ग्लादेशबाट भागेर आएका गैरमुस्लिमहरूलाई नागरिकता दिने बाटो खुला गरेको छ।

त्यही प्रकरणमा दिल्लीस्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालयमा प्रहरीले गरेको भनिएको आक्रमण बारेको एउटा रिटमाथि सुनुवाइ गर्न भारतीय सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ।

शान्ति सुरक्षाको विषय भएकोले त्यसमा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने प्रधानन्यायाधीश शरद बोबडेले बताएका छन्। देशका विभिन्न स्थानमा विरोध प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्। विपक्षीले राजनीति गरिरहेको प्रधानमन्त्रीले आरोप लगाएका छन्।

तर विपक्षी दलहरूले मोदी सरकारमाथि चर्को आक्रमण गरिरहेका छन्।डिसि नेपाल