भारतीय नम्वरको टेम्पु संचालन गर्नमा उच्च अदालतको रोक, कार्यान्वयन गराउन चुनौती

1005

प्रभातकुमार झा
रौतहट, ६ मंसिर । रौतहट सदरमुकाम गौरमा विगत एक दशक देखि निर्वाध रुपमा गुडिरहेका भारतीय नम्बरको तिन पाँग्रे सबारी साधनबाट नेपाली व्यवसायी मर्कामा पर्दै आइरहदा नेपाली व्यवसायीहरु उच्च अदालतको शरणमा पुग्दा रोक लगाउने आदेश दिएको छ ।
नेपाली व्यवसायीको तर्फबाट विरगंज महानगरपालिका वडा नम्बर १६ लक्ष्मि मोटर्स प्रालीको प्रोपराइटर अरुण कुश्वाहाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहट गौरलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलाश विरगंजमा अन्तरिम आदेशको लागि मंसिर ३ गते रिट दायर गरेका थिए ।
मंसिर ३ गते कुश्वाहाले निषेधाज्ञा परमादेशको लागि दायर गरिएको मुद्दा नम्वर ०७६–डब्लु ओ–०१४२ माथि उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलाशको न्यायाधिशद्धय सत्यमोहन जोशी थारु र विरबहादुर डाँगीको संयुक्त इजलाशले व्यवसायी प्रयोजनमा संचालन गर्न रोक लगाउने आदेश दिइको हो ।
विदेशी नम्वर प्लेटको टेम्पुहरुलाई व्यवसायीक रुपमा चलाउन यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ बमोजिम रोक लगाउने विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटबाट मिति २०७५ पुस ३ गते मा सुचना प्रकाशित गरिए अनुसार र आर्थिक ऐन २०७६ को अनुसुची १ को दफा १२ को उपदफा (ख) बमोजिम बाहेकको अवस्थामा विदेशी (भारतीय) नम्वर प्लेटका टेम्पुहरुलाई नेपाल सरहद (गौर) मा संचालन गर्न, रात्री पार्किग गर्न गराउन नदिनु भनि विपक्षीहरुको नाउमा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिको छ ।
उच्च अदालतको आदेश जारी भएपछि गौरका टेम्पु व्यवसायीहरुमा खुशीको लहर चलेको भएपनि स्थानीय प्रशासनबाट कार्यान्वयन भएपछि मात्रै हाम्रो समस्या समाधान हने नेपाली टेम्पु व्यवसायी लालबाबु पटेलले बताए । विगत एक दशक देखि भारतीय नम्बरको टेम्पुहरु निर्वाध रुपमा संचालन हुँदा नेपाली नम्वरका व्यवसायीहरुको कन्त विजोग हुँदा समेत कुनै पनि निकायबाट रोक लगाउन पहल नभएपछि बाध्य भएर उच्च अदालतको शरणमा जानु परेको त्यहाँबाट आएको आदेशलाई कार्यान्वयन भएमा मात्रै नेपाली व्यवसायीहरु राहतको साँस लिने उनले स्पष्ट पारे ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले रौतहट जिल्लामा यातायात नियमावलीको उलंघन गरेर टेम्पु, इरिक्सा र भारतीय नम्वरको सवारी साधनहरु गुडिरहदा ठूलो चुनौती रहेको बताउदै उच्च अदालतबाट आएको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्न तथा जवाफ दिन अध्ययन कार्य भईरहेको बताए । यहाँको समस्याहरु समाधान गर्न समितिहरु गठन गरिएको छ तर पूर्ण रुपमा भारतीय सबारी साधन माथि रोक लगाउन राजनितिक दलहरुको सहयोग हुनुपर्ने आवश्यत्ता महसुस उनले गरे ।