राजस्व बाँडफाँड कानुनबमोजिम गर्ने स्थानीय तहको प्रतिवद्धता

559

हेटौंडा–स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच आपसी हार्दिकता, विश्वास र सुसम्बन्धलाई अझ सुदृढ र खँदिलो बनाउँदै दुर्व सरकारको सरकारको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने निष्कर्षसहित प्रदेश ३ को दोस्रो प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक बिहीबार समापन भएको छ । दुईदिनसम्म प्रदेश राजधानी हेटौंडामा चलेको बैठकले ३७ बुँदे साझा प्रतिवद्धतापत्र जारी गरेको हो ।

\ कानुन बमोजिम तोकिएका कर तथा गैरकर रकम विभाज्य कोष, प्रदेश सञ्चित कोष तथा स्थानीय सञ्चित कोषमा तोकिए बमोजिम समयमै जम्मा हुने प्रबन्ध मिलाउन स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच समझदारी बनेको छ । त्यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधान तथा कानून बमोजिम प्राप्त अधिकार, साझा अधिकारका विषयमा करका किसिम, दर निर्धारण र संकलन प्रकृया निर्धारण गर्दा संविधान प्रदत्त अधिकारको हस्तक्षेप नगर्न पनि दुई पक्ष सकारात्मक भएका छन् ।

कर भार दोहोरो नपर्ने गरी व्यवस्था मिलाउने पनि प्रतिवद्धतापत्रमा उल्लेख छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा स्थापना हुने उद्योग कलकारखानाको संरक्षण, संवद्र्धन तथा प्रवद्र्धनका लागि निश्चित अवधिसम्म कर छुट दिने व्यवस्था मिलाई लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न दुई तहका सरकार सहमत भएका छन् । वितरणमुखी योजना छनौटको अभ्यासलाई निरुत्साहित गर्न परियोजना बैंकका माध्यमबाट स्रोत र समायावधि सुनिश्चित गरी योजना छनौट गर्ने प्रणाली स्थापित गर्ने पनि सहमति बनेको छ ।

विकास आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सार्वजनिक–निजी–सहकारी साझेदारीलाई प्राथमिकता दिई दीगो विकासका लक्ष्य र सूचकहरुलाई स्थानीयकरण गर्न प्रदेश विकास परिषद्लाई प्रभावकारी बनाउने पनि प्रतिवद्धता जनाइएको छ ।

सानातिना आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटीलाई निरुत्साहित गर्न पनि उनीहरुले सहमति गरेका छन् । आयोजनाको प्रकृति नै पचास लाखभन्दा कम लागतको हुने अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा पचास लाख रुपैँयाभन्दा माथिका आयोजना मात्र छनौट गरी कार्यन्वयनमा ल्याउने समझदारी बनेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहबाट विनियोजित योजना, कार्यक्रम र बजेटमा दोहोरोपना आउन नदिने पनि समझदारी बनेको हो ।

प्रदेश सरकारका पदाधिकारी, प्रदेशभित्रका १३ जिल्लाका एकसय १९ वटै स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सहभागी समन्वय परिषद्को बैठकले प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रमको कार्यन्वयनमा सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै विकासको साझा लक्ष्य प्राप्तितर्फ उन्मुख हुने प्रतिवद्धता जनाइएको छ संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्य निर्वाहमा सहजीकरण, सहयोग र सम्मान गर्ने साझा प्रतिवद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।