गौर राइस जग्गा अधिग्रहण : प्रदेश सरकारकै कमजोरीले जग्गा अधिग्रहणमा ढिलाई , छ्हुट्याइएको बजेट पनि खर्च गर्न सकेन

379

धर्मेन्द्र कुमार साह राैतहट ।। बर्षौ देखि अधिग्रहणको प्रकृयामा रहेक गौरको राइस मिलको जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया प्रदेश सरकारकै कमजोरीका कारण रोकिएको पाइएको छ l प्रदेश सरकार प्रदेश नम्बर २ सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा सो जग्गा अधिग्रहण्को लागि १५ करोड रुपैया बिनियोजन गरेपनि पछिल्लो समयमा मन्त्रालयहरु बिचको अन्तर सम्बन्ध र सम्बन्धित मन्त्रालयको गैर जिम्मेवार रवैयाको कारण जग्गा अधिग्रहण प्रक्रियामा उल्लेख्य प्रगति हुनसकेको छैन l बिक्रम संवत २०७१ साल श्रावन २७ गते गौर नगरपालिकाको तत्कालिन अधिकृतलाई प्रारम्भिक अधिकृत तोकेपछि सुरु भएको जग्गाको मूल्य निर्धारणको प्रक्रिया सोहि साल सो समितिले पुरा गरि फाइल जिल्ला प्रशासन कार्यालय गौरलाई बुझाएको थियो l सो समितिले गरेको मुल्यांकन अनुसार उक्त जग्गा अधिग्रहण गर्दा रित पुगेका जग्गाधनीले दावी गरेमा १३ करोड ५३ लाख ८२ हजार ६ सय सन्तानब्बे रुपैया ६० पैसा तिर्नु पर्ने उल्लेख गरको छ l जिल्ला तहमा भएको ब्यापक र निरन्तरको आन्दोलन पछि प्रदेश सरकारले रेड बुकमा १५ करोड रुपैया बिनियोजन गर्ने घोषणा गरिएको थियो l सो जग्गा उधोगको नाउमा रहेकोले सो रकम प्रदेश सरकारको पर्यटन बन तथा उधोग मन्त्रालय मार्फत खर्च गर्ने गरि सरकारले निकाशा गरेको हो l तर प्रदेश सरकारको पर्यटन बन तथा उधोग मन्त्रालयले उक्त रकम खर्च गर्ने प्रक्रिया बढाउन आनाकानी गरेको सो हि मन्त्रालयमा कार्यरत एक जना कर्मचारीले नाम नबताउने सर्तमा बताउनु भएको छ l यसै सम्बन्धमा प्रदेश सरकारका पर्यटन बन तथा उधोग मन्त्रि राम नरेश रायले कुनै प्रतिक्रिया दिन्न चाहनु भएन l वहाले आफु एउटा बिहे समारोहमा रहेकोले तत्कालै केहि प्रतिक्रिया नदिने बताउनु भएको छ l तर सोहि मन्त्रालयका राज्य मन्त्रि सुरेश मण्डलले आफुहरु अझै पनि कार्यविधि निर्माणकै चरणमा रहेकोले बिलम्ब भएको स्वीकार गर्नु भएको छ l वाहाले मन्त्रालयले निर्माणको कामहरुलाई प्राथमिकतामा राखेको र दोस्रो चरणमा जग्गा अधिग्रहणको काम अगाडि बढने बताउनु भएको छ ल वहाले यसै बर्ष अधिग्रहण गर्ने गरि अगाडि बढेने बताउनु भएको छ l त्यसको ब्परित प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रि ज्ञानेन्द्र यादवले प्रदेश सरकारले चाडै अधिग्रहण प्रक्रिया थाल्ने बताउनु भएको छ l वहाले आफनै नेतृत्वको टोलीले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा रकम बिनियोजन गरिएको बताउदै रकम जुन मन्त्रालयमा भएपनि प्रदेश सरकारको प्राथमिकताको कार्यक्रम रहेको दावी गर्दै चालु आर्थिक बर्षमै जग्गा अधिग्रहण हुने बताउनु भएको छ l यता जिलामा भन्ने प्रदेश सरकार प्रति सतारुढ दलकै नेताहरु असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् l गौर नगरपालिकाका नगर प्रमुख एवम जनता समाजवादी पार्टिका केन्द्रिय सदस्य अजय गुप्ताले सरकारी रवैया प्रति असन्तुष्टि जनानु भएको छ l वहाले नगरपालिकाले गर्ने सबै प्रक्रिया पुरा गरिसकेपनि प्रदेश सरकारकै असहयोगको कारण प्रक्रियामा ढिलाई भएको भन्दै वहाले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु भएको छ l वहाले तत्काल विनियोजित रकम नगरपालिकालाई पठाउन मांग गर्नु भएको छ l जनता समाजवादी पार्टीका अर्का केन्द्रिय सदस्य एवम राइस मिल को जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्रिय नेता रेवन्त झाले समेत सरकारको ब्यबहार र नियत ठिक नदेखिएको बताउनु भएको छ l ” मुख्यमन्त्री देखि अर्थमन्त्री सम्मको टोलि घुमिसके,सबैले ठुला ठुला प्रतिबद्धता जनाई सके तर सबैले झुठो आस्वासन बाड्दै सस्तो लोकप्रियता मात्रै कमाउने काम गरेको छ ” वहाले बताउनु भएको छ l बिक्रम संवत २००३ कार्तिक १९ गते तत्कालिन उधोग परिषदमा दर्ता नम्बर ३६/१९९३/२००३ मा गौर राइस आएल एण्ड फ्लोर मिल्स नेपाल नामको उधोग दर्ता भए पश्चात सो जगामा मिल संचालन हुदै आएको थियो l तत्कालिन समयमा तुङ्ग शम्सेर, लक्ष्मी शंकर श्रेष्ठ लगायतका केहि नेपालि र भारत दरभंगाको अरविन्द बजाज लगायतका केहि भारतीयहरुको सयुंक्त शेयरमा सो मिल संचालन गरिएको थियो l उक्त मिल बिक्रम संवत २०२३ मा नबन्द भएपछी सो जग्गा सार्वजनिक प्रयोगमा आएको थियो l सो जग्गा तत्कालिन गौर गा बि स को किटा नम्बर १४० मा १६ कठ्ठा ,किटा नम्बर १६३ को ४ बिघा १० कठ्ठा ,किटा नम्बर ८०३ को ९ कठ्ठा, र किटा नम्बर १३९ को ४ कठ्ठा १५ धुर गरि जम्मा ५ बिघा १९ कठ्ठा १५ धुर रहेको छ l केहि बर्ष पछि स जग्गा बिक्रि गर्ने मनसायले सोहि कम्पनीका सचिव रहेको दावी गर्ने बैकुण्ठ पौडेलले प्रयास थाले पछि जग्गा सार्वजनिक हुनु पर्ने मांग राख्दै जिल्लामा समय समयमा आन्दोलनहरु हुदै आएको छ l सो हि क्रममा बिक्रम संवत २०६६ बैशाख २९ गते माधव कमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले उक्त जग्गा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो l सो निर्णयको बिरुद्धमा बैकुण्ठ पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट नम्बर ०६-वो -१०४३ मा उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको मांग गर्दै रिट दायर गरेपछि २०६७ पौष ८ गते सर्वोच्च अदालतले सरकारी आदेश बदर गर्दै सो जग्गा मिलको रहेको भन्नि फैसला सुनाएको थियो l त्यस यता सो जग्गाको अधिग्रहणको लागि निरन्तर प्रयास भएपनि अझै अधिग्रहण हुन् सकेको छैन l