MCC सम्झौता जस्ताको तस्तै स्वीकार्दा हामी अमेरिकी सुरक्षा छाताभित्र

1094

अमरेशकुमार सिंह
काठमाडौं, ।।
‘एमसीसी नलिने हो भने विदेशी लगानी, अनुदानमा समेत असर पर्न सक्छ। यो सम्झौतालाई जस्ताको तस्तै स्वीकार्दा हामी अमेरिकी सुरक्षा छाताभित्र पर्न पनि सक्छौँ।’

दुई तिहाइ बहुमतसहित दुई वर्षअघि गठित सरकारबाट देशले राजनीतिक स्थायित्वसँगै परराष्ट्र नीति र छिमेकी मुलुकको सम्बन्धमा स्थायित्व ल्याउने अपेक्षा थियो। तर, करिब दुई वर्षको कार्यशैली र त्यसको नतिजा हेर्ने हो भने परराष्ट्र नीतिमा सरकारले एकपछि अर्को भूल दोहोर्‍याइरहेको छ। खासगरी अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग भएको अनुदान सम्झौता (एमसीसी) र कालापानीका विषयमा सरकारले गम्भीर गल्ती गरेको छ।

२९ भदौ २०७४ मा नेपालले एमसीसीमा हस्ताक्षर गरेको थियो। सम्झौताअनुसार यो लागू भएको पाँच वर्षभित्र अमेरिकाले नेपाललाई करिब ६० अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने छ। त्यसमध्ये करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ भारतसँगको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा खर्च हुनेछ भने बाँकी रकम अन्य परियोजनामा खर्च हुने छ। जसमा नेपालले पनि १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने छ। सर्तानुसार यसअघि नै नेपालले एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराइसक्नुपर्ने थियो। तर, सत्तारुढ नेकपाभित्रै यसबारे चर्को विवाद र खिचातानी हुँदा यो अहिलेसम्म अनुमोदन हुन सकेको छैन।

एमसीसीबारे दुई वटा अतिवादी विचारधारा हावी भएका छन्। पहिलो, एमसीसी लिनै हुन्न, अमेरिकासँग मिल्नै हुन्न भन्ने। दोस्रो, एमसीसीका सर्त जेजस्ता भए पनि नलिई नछोड्ने। यी दुवै असन्तुलित धारणा हुन्। यसबाट दुई वटा खतरा पनि पैदा हुन्छन्। पहिलो, एमसीसी नलिने हो भने विदेशी लगानी, अनुदानमा समेत असर पर्न सक्छ। यो सम्झौतालाई जस्ताको तस्तै स्वीकार्दा हामी अमेरिकी सुरक्षा छाताभित्र पर्न पनि सक्छौँ।

यो खतराबाट बच्न एउटा कुटनीतिक कौशलको आवश्यकता थियो, त्यो सरकारले देखाउन सकेन।

देशभित्रको आयले मात्रै समृद्धि सम्भव छैन, त्यसका लागि विदेशी सहयोग र ऋण चाहिन्छ। आफ्नै बलबुतामा कुनै पनि मुलुक सजिलै विकसित हुन सक्दैन। यस्तो अवस्थामा हामीले अनुदान पाइरहेका छौँ, त्यो लिनुपर्छ। तर, सम्झौताका केही सर्तहरु एकपक्षीय र विभेदकारी छन्। यो सम्झौता अमेरिकाले चाहे एकतर्फी रुपमा खारेज हुन्छ, नेपालले चाहिँ कानुनसँग बाझिए पनि सम्झौता पालना गर्नुपर्छ। यो त दुवै पक्षको सहमतिमा हुनुपर्ने विषय होइन र? हामी अमेरिकाबाट सहयोग लिइरहेका छौँ भने त्यसका सर्त हामी दुवैले मिलेर तय गर्ने हो। किनभने पैसा उसको, लगानीको स्थान हाम्रो हो। एकपक्षीय सर्त मानेर कहीँ पनि सम्झौता लागू हुँदैन। द्विपक्षीय सहकार्य हुनलाई दुवै देशको समझदारी हुनुपर्छ।

यो सम्झौता दुई सरकारले गरेको हो। तर, त्यहाँ हामीलाई घाटा लाग्ने सर्त हुनु भनेको हाम्रो कुटनीतिक अक्षमता देखिनु हो।

त्यसमाथि सरकारले एमसीसीलाई अनुमोदन गराउन झुठको सहारा लिएको देखिन्छ। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसहितका सरकारी अधिकारीले यो सम्झौता अमेरिकी सरकारको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत हुँदैन होइन भनेर दाबी गरिरहेका छन्। पटकपटक अमेरिकी अधिकारीहरुले यो इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत हो भनेर स्पष्ट पारिसकेपछि यसमा बहस गरिरहन जरुरी थिएन। एमसीसीलाई राष्ट्रको हितमा प्रयोग गर्न अमेरिकासँग संवाद गरेर त्यसमा रहेका विभेदकारी सर्तहरुलाई संशोधन गर्नुपर्छ।

यहाँनेर बिर्सिन नहुने अर्को पक्ष के हो भने एमसीसीलाई लिएर भएको खिचातानी नेकपाभित्रको आन्तरिक कलह मात्र होइन। यो बीआरआई र एमसीसीको लडाइँ पनि हो। महाशक्तिका रुपमा स्थापित अमेरिकालाई उदाउँदो शक्तिका रुपमा चीनले चुनौती दिइरहेको छ। अमेरिका महाशक्तिका रुपमा रहिरहन चाहन्छ, चीन उसलाई विस्थापित गर्न चाहन्छ। यी दुईको द्वन्द्व पनि नेपालमा देखिएको हो। किनभने नेपाल चीनको छिमेकी मात्रै होइन, सत्तारुढ दलमा चीनको व्यापक प्रभाव पनि छ। खासगरी चीनको भावनात्मक सम्बन्ध ज्यादा छ। चीनले नेपाललाई एमसीसी नलिन आग्रह गरेको बुझिन्छ। किनभने एमसीसीअन्तर्गत नेपालले जति रकम पाउनेवाला थियो, राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपाल भ्रमणका क्रममा त्यति नै अनुदान घोषणा गरेर गए।

एमसीसीबाट हामीले सिक्नुपर्ने पाठ एउटै छ, त्यो हो अनुदान र ऋण लिँदा हामी अत्यन्त चनाखो हुनैपर्छ। निश्चय नै दाताले आफ्नो हात माथिबाट पार्न खोज्छ। तर, उसलाई कति हदसम्म हाम्रो फाइदाका लागि सहमत गराउने भन्ने विषय कुटनीतिक कौशलभित्र पर्छ।

नेपाल–भारत सम्बन्धका लागि ऐजेरु बनेको छ कालापानी विवाद। गत कात्तिकमा भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि यो विवाद पुनः बल्झिएको छ। निकै लामो समयदेखि दुखिरहेको घाउ हुनाले यो तत्कालै समाधान हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले कुटनीतिक संवादमार्फत समस्या समाधानको प्रयास गर्नुको सट्टा थप चर्काउने विकल्प रोजे।

वार्ताको टेबलमै नबसी उनले सेना फर्काउन भारतलाई आग्रह गरे। सडकमा नाराबाजी गरियो। यो विषयमा ज्यादा हल्ला भयो। काठमाडौँको सडकमा गरिएको हल्लाले भारत वा अमेरिकालाई केही फरक पर्नेवाला छैन। हामी मुखले स्वाद लिने गर्छौँ र कुटनीतिक घाटा बेहोर्छौँ।

कुटनीतिक पहलको कुरा गर्ने हो भने सरकारले विद्यमान परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रमा समेत बैठक बसेर यसबारे छलफल गर्न सकेको छैन। विवाद सुरु भएको तीन महिना पुग्न लागिसक्यो, सरकारका कुटनीतिक संयन्त्रले कुनै नतिजा दिन सकेका छैनन्।

बरु, प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई विशेष दूतका रुपमा भारत पठाउन खोजेको चर्चा भयो। विशेष दूत बनाउन सरकारसँग विदेश सचिव थिए, परराष्ट्रमन्त्री थिए। संविधान घोषणा हुनेबेला भारतले पनि विशेष दूतका रुपमा विदेश सचिवलाई काठमाडौँ पठाएको थियो। तर, ओलीले किन माधव नेपाललाई पठाउन खोजे? यसमा माधव नेपालको राजनीतिक करिअर सिध्याउने खेल मात्र देखिन्छ।

माधव नेपालको एउटा कमजोरी के हो भने पासपोर्टमा भिसा र हवाई टिकट भए उहाँ जुनसुकै देश पनि जान तयार बन्नुहुन्छ। विशेष दूतको खेल के हो भन्ने बुझेको भए उहाँ तयार बन्नु हुन्थेन। तर, पछि मात्रै उहाँले चाल पाउनुभयो।

त्यस्तै, चिनियाँ राष्ट्रपति सीको भ्रमणलाई देशको उपलब्धिमा अनुवाद गर्ने मौका पनि सरकारले चुकायो। सीको भ्रमणबाट मुलुकले भन्दा बढी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फाइदा उठाउनुभयो। अघिल्लो दिन सी भारतमा थिए, त्यहाँका राष्ट्रपति कहीँ पनि देखिएनन्। भारत र नेपालको संविधान दुवै प्रधानमन्त्रीय प्रणालीअनुरुपको छ। तर, सी यहाँ आउँदा जताततै राष्ट्रपति भण्डारी छाउनुभयो। कार्यकारी बन्ने उहाँको चाहनाले यो मुलुकलाई दुर्घटनातिर लैजाने खतरा पनि छ।

हाम्रो कुटनीतिलाई कमजोर बनाउन सत्तारुढ दलको केमेस्ट्रीले पनि काम गरेको छ। मैले बारम्बार भन्दै आएको छु, एमाले र माओवादीको एकीकरण तेल र पानीको घोल हो। अहिले दुई अध्यक्षको व्यक्तित्व टक्कर, नेतृत्वको होडबाजी त्यसैको नतिजा हो। यो पार्टीका एक अध्यक्ष चरम दक्षिणपन्थी थिए, उनी संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताका विपक्षमा थिए। अर्का अध्यक्ष उग्रवामपन्थी थिए, संघीयता, समावेशीता छोड्न नसक्ने। त्यसैले ती नेताहरु कुटनीति र राष्ट्रिय हितका विषयलाई पनि पार्टीभित्र विपक्षीलाई सिध्याउने खेलमा प्रयोग गरिरहेका छन्।

सबैभन्दा ठूलो कमजोरी प्रधानमन्त्रीको छ। उहाँको नेतृत्वमा मुलुकका हरेक लोकतान्त्रिक संस्था कमजोर बन्दै गएका छन्। व्यक्तिमुनि शक्तिको केन्द्रीकरण हुँदैछ। ०६३ पछि अख्तियारले एक जना पनि राजनीतिक व्यक्तिलाई कारवाही गर्न सकेको छैन। अदालतमा पनि एउटै मुद्दामा दुई खाले फैसला हुन्छ। कानुनी शासन होइन, आफूअनुकूल कानुन बनाउने गरिएको छ। उहाँले जनता र सरकारबीचको मात्र होइन, पार्टी र सरकारबीचको दूरी पनि निकै बढाउनुभएको छ। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग विश्वासको सम्बन्ध हुने कुरै भएन।

जेजति खराबी भएका छन्, त्यसमा सरकार मात्र दोषी छैन। यसमा विपक्षी दलको पनि हात छ। विपक्षी दलका नेता अत्यन्त कमजोर, आत्मकेन्द्रित हुनुहुन्छ। लोकतन्त्र र पार्टीप्रति उहाँको कुनै लगाव छैन। लोकतन्त्र मजबुत बनाउन विपक्षीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। सरकारको ‘वाचडग’ भनेको विपक्षी दल हो। संसदीय लोकतन्त्रमा विपक्षी दलको नेताको जिम्मेवारी अत्यन्त ठूलो हुन्छ। अहिले संसद् बन्धकजस्तो बनेको छ, सूचना टाँसेर बैठक स्थगित गरिएको छ तर विपक्षी दलका नेताको एउटा वक्तव्य समेत आएको छैन। प्रवक्ता बोल्नु र विपक्षी नेता बोल्नुमा फरक हुन्छ। उहाँ आफैँ सरकारसँग मिलेर व्यक्तिगत फाइदा लिइरहेको जस्तो देखिन्छ।

कुटनीतिमा एकपछि अर्को भयंकर भूल हुनुमा हाम्रो कमजोर परराष्ट्र नीति जिम्मेवार छ। वास्तवमा हाम्रो परराष्ट्र नीति साह्रै अराजक र अपरिपक्व छ। नेपालको परराष्ट्र नीति कहिल्यै पनि नेपालको पक्षमा बन्न सकेन। विदेश नीतिमा सही र गलत भन्ने केही हुँदैन। मात्र राष्ट्रिय हित प्रमुख हुन्छ। नेपाली कुटनीतिको दुर्भाग्य के हो भने यहाँ मुलुकको हित होइन, नेताको हित हेरेर काम हुने गर्छ। सुरुदेखि नै विदेशीको सहयोगमा सत्तामा जाने र शासन टिकाउने प्रवृत्ति देखिन्छ। यो प्रवृत्ति राणा, राजा, बहुदल, गणतन्त्र सबै व्यवस्थामा समान रुपमा देख्न सकिन्छ। सत्तामा रहुञ्जेल जुन मुलुक र शक्तिसँग घाँटी जोडिएको छ, सत्ताबाट बाहिरिएपछि त्यसैलाई गाली गर्ने प्रचलन छ। कुटनीतिक विषयलाई विचारधाराका आधारमा हेर्ने काम भइरहेका छन्। भेनेजुएला प्रकरणले पनि यसको पुष्टि गर्छ।

नेपालका हरेक प्रधानमन्त्री विदेशी शक्तिसँग बन्द कोठाभित्र बसेर ‘मलाई सहयोग गर्नुस्, तपाईंका लागि जे गर्न पनि तयार छु’ भन्छन्। सत्ताबाट हट्नेबित्तिकै त्यही व्यक्ति पुनः मिथ्या राष्ट्रवादी बन्छ। तत्कालका लागि जताबाट फाइदा हुन्छ, त्यही गरिहाल्ने प्रवृत्ति छ। १२ बुँदे सम्झौता गर्दा भारतसँग फाइदा थियो, उतै मिल्यो। राष्ट्रपति सी आउने भए, चीनतिरै मिल्यो। एनजीओका लागि लगानी ल्याउनुपर्ने बेला भयो युरोपेली युनियन र अमेरिकातिर मिल्यो।

यस्तो अवस्था आउन नदिन परराष्ट्रनीतिका विषयमा सबै दलबीच न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउन जरुरी छ। त्यसमा सत्ताधारी दल र विपक्षीको फरक धारणा हुनुहुन्न। परराष्ट्र नीति सत्तामा जाने र त्यहाँ टिक्ने औजार बन्नु हुन्न। तर, नेपालमा यही भइरहेको छ। नेपालको दुःखान्त यही नै हो।

भारत, चीन र अमेरिकामध्ये कसैलाई पनि चिढ्याएर हामी स्थिर रहन सक्दैनौँ। कुटनीतिक विषय सडकमा जुलुस निकालेर समाधान हुँदैन। नेपालको हितका लागि कम्तीमा विदेशीलाई एउटा विश्वास दिलाउन जरुरी छ– हामी परिपक्व कुटनीतितर्फ अघि बढिसकेका छौँ।

(अमरेशकुमार सिंह नेपाली कांग्रेसका सांसद हुन्) सभार नेपालखबर डटकम