प्रदेश सरकार सुस्त गतिमा,पाँच महिनामा ७ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च

764

खगेन्द्र हमाल कर्णाली प्रदेश ६ सुर्खेत ।। सातै प्रदेशका सरकारहरू खर्चमा निकै कमजोर देखिएका छन्। सातै प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूबाट प्राप्‍त तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको अवधिमा प्रदेश सरकारको समग्र खर्च स्थिति ७.५३ प्रतिशत मात्रै रहेको छ। केन्द्र सरकारले यो अवधिमा १९ प्रतिशतको कमजोर खर्च स्थिति देखिएको अवस्थामा प्रदेश सरकारको खर्च स्थिति थप कमजोर देखिएको हो।

चालु आर्थिक वर्षको लागि सातवटा प्रदेश सरकारले दुई खर्ब ५६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट ल्याएकोमा पाँच महिनाको अवधिमा १९ अर्ब ३३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेका छन्।

मानव-विकास सूचांक र विकासको दृष्टिकोणले सबैभन्दा पछि देखिएको कर्णाली र प्रदेश २ मा पाँच महिनासम्म सबैभन्दा कमजोर खर्च स्थिति देखिएको छ। यो अवधिमा प्रदेश २ ले ३.८९ र कर्णाली प्रदेशले १.८७ प्रतिशतमा खर्च गरेका छन्। सबैभन्दा बढी प्रदेश ५ ले १०.८१ प्रतिशत खर्च गरेको छ।

पाँच महिनामा पाँच प्रतिशतको पुँजीगत खर्च

केन्द्र सरकारले विकासको लागि खर्च गरिने पुँजीगत खर्च न्यून बनाए पनि केन्द्र सरकारमार्फत प्रदेश सरकारमा जाने अनुदान रकम पुँजीगत खर्चमा खर्च भएको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा ५३ प्रतिशत बजेट पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गरेका थिए। दुई खर्ब ५६ अर्बको बजेटमा एक खर्ब ३६ अर्ब पुँजीगत खर्च तोकिएको थियो। तर, खर्च स्थिति भने कमजोर रहेको छ। एक खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँको बजेटमा पाँच महिनाको अवधिमा ५.९३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको देखिएको छ।

पुँजीगत खर्च सबैभन्दा बढी गर्नेमा प्रदेश १ र पाँच रहेका छन् भने सबैभन्दा कम गर्नेमा कर्णाली प्रदेश र प्रदेश २ रहेका छन्। कर्णालीले ०.५८ र प्रदेश २ ले ०.९१ प्रतिशत खर्च गरेका छन्।

कुन प्रदेशमा कति पुँजीगत खर्च



प्रदेश पुँजीगत बजेट पाँच महिनाको खर्च
१ २३५७३९००००० २७४२४६७९२८
२ १९२६५४६४००० १७५,३१५,७२२
३ २२३७५६६६००० ६३६३७९३५८
गण्डकी १९८४९०००००० १९७६५२६०५८.००
५ १८५७६४००००० १६५०००००००
कर्णाली २१२९३७७२००० १२३८५७०००
सुदूरपश्‍चिम ११७१००००००० ७९९३४२८३६
७ प्रतिशत चालु खर्च

प्रदेश सरकारले पुँजीगत खर्च मात्रै हैन चालु खर्च पनि कमजोर देखिएको छ। पाँच महिनाको अवधिमा ७.३५ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेका छन्। चालु खर्चको लागि ४५ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको थियो। दुई खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँको बजेटमा सात प्रदेश सरकारले चालु खर्चको लागि एक खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेका थिए। करिब आधा वर्ष सकिने समय (पाँच महिनाको) अवधिमा आठ अर्ब ४० करोड ३७ लाख रुपैया मात्रै खर्च भएको छ।

चालु खर्च सबैभन्दा बढी गर्नेमा प्रदेश पाँच रहेको छ भने एक प्रतिशत पनि पुर्‍याउन नसक्नेमा कर्णाली र प्रदेश २ ले चार प्रतिशत पनि पुर्‍याउन सकेका छैनन्।

चालु खर्चको लागि बजेट र खर्च

प्रदेश चालु बजेट खर्च
१ १८५४४६७६००० १३३४५३२८२२
२ १९११९७३८००० ७४३,७५७,८०८
३ २४४६५६४८४०० १४८६८९२७४३
गण्डकी १२२८५७००००० ८४०१३७०९६
५ १३४५०५००००० २२९०००००००
कर्णाली १३०५९६५३००० ५१९८३७०००
सुदूरपश्‍चिम १३३५००००००० ११८८५७९९६०
जम्‍मा ११४२७५९१५४०० ८४०३७३७४२९
वित्तीय व्यवस्था‍पनमा विनियोजन भएको खर्च शून्य

चालु आर्थिक वर्षमा दुईवटा प्रदेश सरकारले मात्रै वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेको थिए। पाँच महिनाको अवधिमा एक रुपैयाँ पनि खर्च हुन सकेको छैन। प्रदेश १ र तीनले गरी करिब ३८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा प्रदेश १ ले आठ करोड र प्रदेश तीनले २९ करोड ९९ लाख खर्च विनियोजन गरेकोमा दुईवटा प्रदेश सरकारले नै अहिलेसम्म यस्तो रकम खर्च गर्न सकेका छैनन्।

केन्द्र र प्रदेशमा समस्या उस्तै

केन्द्र सरकारले विकास खर्च समयमै गर्न नसकेकको अवस्थामा प्रदेश सरकारले चालु खर्च पनि समयमा खर्च गर्न सकेका छैनन्। चालु खर्च पनि नहुनेले प्रशासनिक संयन्त्र नपुग्नु र कर्मचारी नभएको पनि देखिएको छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले केन्द्रबाट पठाउने अनुदानमा गत वर्ष काम नभएको तर यताबाट रकम पठाइएको कारण प्रदेश सरकारले अघिल्लो वर्षको खर्च गर्दा कम देखिएको बताउँछन्। तर, वार्षिक रूपमा उठाउने रकम र खर्च गर्ने रकम विनियोजन विधयेक र आर्थिक विधयेकमा उल्लेख गरेर मात्रै खर्च गर्ने भएकोले जम्मा खर्चमा त्यस्तो खर्च जोडिने गरेको छ।

खतिवडाले स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मै नयाँ ठेक्का पट्टामा काम नभएको जग्गा समस्या लगायतका विषयको कारण काम गर्न ढिलाइ भएको बताए। प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने गत वर्ष विकास खर्चको लागि दुई प्रतिशत पनि खर्च नभएको अवस्‍थामा चालु वर्षमा पाँच प्रतिशत माथि पुग्नुलाई सुधार मान्नुपर्ने बताएका छन्।

प्रदेश ३ को योजना आयोगको पूर्वउपाध्यक्ष अर्थविद् डा. खेमलाल देवकोटा विगतको जस्ता समस्या अहिले नरहेर पनि खर्च गर्न नसक्नुलाई शतर्क हुनुपर्ने बताउँछन्। ‘ प्रदेश संयन्त्रहरूले अहिले गत वर्षहरूका जस्तै कर्मचारी, ऐन-कानुनको समस्या रहेको छैन’ देवकोटाले भने ‘ टेन्डरिङमा अहिले पनि केही समस्या रहेको छ। माथिदेखि नै सुधार गर्नुपर्छ। पन्छाउने प्रवृत्ति रहेको।’
उनले बजेट खर्चको लागि रोडम्याप तयार गर्नुपर्ने बताउँछन्। चालु खर्च नै कम भएको अवस्थामा प्रशासनिक संयन्त्र नपुरिएको संकेत गर्नेुले सेचत हुनुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ।