प्रदेश ३ मा करको दर र दायरा बढाइँदै

714

हेटौंडा–प्रदेश ३ ले आगामी आर्थिक वर्षमा करको दर र दायरा दुवै बढाउने नीति लिएको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री कैलाश ढुङ्गेलले आइतबार प्रदेशसभामा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बर्षको बजेटमा राजस्व परिचालनको नीतिमा करका दरहरुलाई समय सापेक्ष बनाउँदै कर प्रणालीलाई थप प्रगतिशील र समन्यायिक बनाउने उल्लेख छ ।

कर प्रशासनलाई व्यावसायिक, दक्ष, सुदृढ एवम् करदातामैत्री बनाई प्रक्रियागत सरलीकरण र सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाई कर सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने नीति लिइएको छ । आगामी वर्ष संकलन हुने करको दरमा सामान्य संशोधनको लागि प्रस्ताव गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुङ्गेलले बताए ।
प्रदेश सरकारले चालु आवको तुलनामा आन्तरिक राजस्व संकलनको लक्ष्य झण्डै दोब्बर अनुमान गरेको छ । आगामी वर्ष १५ अर्ब ४९ करोड ९६ लाख आन्तरिक राजस्व संकलनको अनुमान गरिएको छ ।

यद्यपी चालु आवमा आन्तरिक स्रोतबाट ९ अर्ब ३३ करोड ३६ लाख ७३ हजार उठाउने राजस्व उठाउने लक्ष्य लिइएकोमा ८ अर्ब ३५ करोड १० लाख मात्र संकलन हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ ।

संविधान एवम् अन्तर सरकारी बित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले निर्दिष्ट गरेका प्रदेशका कर एवम् गैरकरका अधिकार क्षेत्रहरुको वृहत अध्ययन गरी करको दायरा पनि बढाइने प्रदेश सरकारले नीति लिएको छ । आर्थिक क्रियाकलापहरुलाई टेवा पुग्ने गरी कर प्रणालीलाई लगानीमैत्री बनाउँदै उत्पादनमुलक उद्योग तथा व्यवसायको प्रवद्र्धन गर्ने पनि प्रदेशको राजस्व परिचालन नीतिमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै कर कानूनको परिपालनालाई बलियो बनाउँदै कर छली र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न नीतिगत व्यवस्थासहितको रणनीति तयार गरिने पनि बताइएको छ । प्रदेशले विभिन्न ५ प्रकारका करहरु उठाउन पाउने उल्लेख छ ।

करको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा रहेको ढुङ्गागिट्टी बालुवाको कर स्थानीय तहले बाँडफाँड गरी नपठाउँदा आर्थिकवर्ष सकिन एक महिना मात्र बाँकी छँदा प्रदेश सञ्चित कोषमा प्रयाप्त राजस्व जम्मा हुन सकेको छैन । प्रदेशको आर्थिक नीतिअनुसार ढुङ्गा गिट्टी बालुवाको राजस्व स्थानीय तहमा ६० प्रतिशत र प्रदेशमा ४० प्रतिशत हुने गरी बाँडफाँड गर्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै घरजग्गा रजिष्ट्रेशन करबापतको राजस्व पनि मालपोत कार्यालयबाट सोही अनुपातमा बाँडफाँड गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि सबै मालपोत कार्यालयले हालसम्म यथार्थ विवरण र राजस्व पठाइसकेका छैनन् । यातायात करबापतको रकम पनि प्रदेश र संघीय सरकारबीच बाँडफाँड भई सञ्चित कोषमा जम्मा भइसकेको छैन । प्रदेशमा मनोरञ्जन निकै कम मात्रै संकलन भएको तथा पर्यटन कर प्रदेश सरकारले उठाउन सुरु नै नगरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।