प्रदेशलाई टेरेनन् स्थानीय तहले, प्रदेशको भागमा आउने राजस्व दिएनन्

519

हेटौंडा — स्थानीय तहले राजस्व बाँडफाँड गर्न ढिलाइ गरेकाले प्रदेश सरकार नियमन गर्न अनुगमन गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्षको १० महिना बितिसक्दा पनि स्थानीय तहले राजस्व बाँडफाँडको रकम प्रदेश सञ्चित खातामा नपठाएपछि प्रदेश सरकारले प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा अनुगमन गरी राजस्व बाँफाँडको आफ्नो भागको रकम ल्याउन पहल थाल्ने भएको हो ।

प्रदेशसभाअन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिले रत्नप्रसाद ढकालको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरी स्थानीय तहमा नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको राजस्व संकलन अवस्थाको अनुगमन गर्ने भएको हो । स्थानीय तहमा व्यापक रूपमा राजस्व संकलन भए पनि प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा हालसम्म राजस्व दाखिला नभएको र स्थानीय तहमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्को नाममा दोहन र अनियमितता भएको गुनासो आएसँगै प्रदेशसभा सदस्यहरू अनुगमनमा निस्कन लागेको संयोजक ढकालले बताए ।

आर्थिक वर्षको नौ महिनामा प्रदेश सञ्चित कोषमा तोकिएको विभिन्न शीर्षकमा गरी जम्मा १ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको छ । प्रदेश सरकारले रोयल्टीसहित चालु आवमा ९ अर्ब ३३ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गत साउन २२ मा प्रदेशभित्र रहेका सबै १ सय १९ वटै स्थानीयतहलाई परिपत्र गरी प्रदेश आर्थिक ऐनमा भएका व्यवस्थाको बारेमा जानकारी गराउँदै संकलितराजस्व रकम मासिक रूपमा बाँडफाँड गरी प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न र त्यसको विवरण पठाउन परिपत्र गरे पनि बेवास्ता गरिरहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको राजस्व शाखाका अधिकृत रमेश श्रेष्ठले बताए । हालसम्म कुनै पनि स्थानीय तहले त्यसबारे नियमित विवरण र राजस्व रकम बाँडेका छैनन् ।

प्रदेश लेखा समिति संयोजकअनुसार समितिले ३० दिनभित्र प्रदेश ३ को १३ वटै जिल्लामा पुगेर नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् तथा राजस्व संकलनको अवस्थाबारे जानकारी लिएर सुधार गर्नुपर्ने पक्षसहित आवश्यक सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउने छ । ‘हामीले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई आवश्यक कागजात माग गरिसकेका छौं,’ संयोजक ढकालले भने, ‘सबै स्थानीय तहलाई नदी र खानीजन्य करको अवस्थालाई अपडेट गरेर राख्न निर्देशन दिएका छौं ।’ ढकाल संयोजकत्वको समितिमा प्रदेशसभा सदस्य दीपप्रसाद निरौला, रमेश पौड्याल, रीता माझी र सन्तबहादुर प्रजा सदस्य छन् ।

ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको कर, विज्ञापन कर र मनोरञ्जन कर स्थानीय तहले नै उठाई प्रत्येक महिना बाँडफाँड गरी प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरी त्यसको विवरण पठाउनुपर्ने आर्थिक ऐनमा व्यवस्था भए पनि अधिकांश स्थानीय तहले हालसम्म त्यसको पालना नगरेसँगै प्रदेश सरकारको लक्ष्य पूरा नहुने संकेत देखिएको छ ।

पटकपटक ताकेता गर्दा प्रदेशको नौ वटा स्थानीय तहले भने फागुन महिनासम्मको राजस्व संकलनको अवस्थाबारे विवरण पठाएको मन्त्रालयका राजस्व शाखाका अधिकृत श्रेष्ठले बताए । नौवटै स्थानीय तहबाट ढुंगागिट्टी र बालुवाबापत्को राजस्व प्रदेश सरकारको भागमा करिब ४५ करोड परेको विवरण पठाएपनि हालसम्म करिब ११ करोड रुपैयाँ मात्र प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गरेका छन् ।

झन्डै सयवटा स्थानीय तहले ढुंगा, गिट्टी र बालुवाबापत्को संकलित कर बाँडफाट गर्ने सुरसार नै गरेका छैनन् । स्थानीय तहले उठाएको करको ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारलाई बााड्नुपर्ने आर्थिक ऐनमा व्यवस्था छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा सुवास बिडारीले समाचार लेखेका छन् ।