अब सरकारलाई मन नपरे फेसबुक स्टाटस हटाउनुपर्नेछ

509

काठमाडौँ — इन्टरनेट सेवा र त्यसमार्फत प्रवाहित हुने सामग्रीमाथि बन्देज लगाउन सक्ने गरी सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको सूचना प्रविधि व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक आपत्तिजनक प्रावधान नहटाई पारित गर्न लागिएको छ । 

विधेयकका प्रावधानले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तादेखि इन्टरनेट सेवा प्रदायक, डिजिटल वालेट सेवा प्रदायक र वेब होस्टिङ कम्पनीका लागि समेत व्यवसाय कठिन हुनेछ ।
सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण भएको विषय सरकारी निकायले सोझै हटाउने निर्देशन दिन सक्ने विधेयकमा प्रावधान छ । ‘यो विधेयक जस्ताको तस्तै पास भए सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि कालो दिन हुनेछ,’ साइबर कानुनका जानकार अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले भने, ‘यस्तो नियन्त्रणमुखी कानुन बन्नु राम्रो संकेत होइन ।’
विधेयकमा परेका संशोधन प्रस्ताव समेटेर राय दिन संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले चैत ७ गते गठन गरेको उपसमितिले आपत्तिजनक मानिएका दफाहरू संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेको छैन ।
उपसमितिका सदस्य कांग्रेस सांसद बहादुर सिंह लामाले भने प्रतिवेदनमा असहमति राखेका छन् । ‘सरकारले आफैं सूचना प्रविधि अदालत गठन गर्ने र विरोधीहरूलाई तह लगाउने नियत राखेको देखियो,’ उनले भने, ‘जरिवाना पनि यति धेरै छ कि यो कानुनसम्मत छैन ।’
उनले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई नेपालमा दर्ता गर्न आउनुपर्ने प्रावधान राखेर निगरानी गर्न खोजिएको बताए ।नेकपा सांसद बिमाकुमारी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा बनेको उपसमितिले शुक्रबार समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । विधेयकमाथि १४ सांसदहरूले १ सय ५ संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएकामा उपसमिति प्रतिवेदनमा तीमध्ये १७ वटालाई मात्रै समेटिएको छ । ‘उपसमितिले विधेयक सच्याउने प्रयास गरेको देखिएन,’ अधिवक्ता अर्यालले भने, ‘केही बुँदामा काँटछाँट गरे पनि केहीमा झन् अमिल्दा प्रावधान थपिएको छ ।’
उनका अनुसार विधेयकको दफा ८९ मा उपसमितिले थपेको वाक्यांश आपत्तिजनक छ । ‘कुनै सूचना, तथ्यांक वा लिंकमा उल्लेख वा समावेश भएको कुनै तथ्य वा विवरणले प्रचलित कानुनको उल्लंघन गरेमा वा कुनै गैरकानुनी कार्य गर्न दुरुत्साहन वा सहयोग गरेमा सेवा प्रदायक त्यस्तो दायित्वबाट मुक्त हुनेछैन,’ उपसमितिले प्रतिवेदनमा थपेको छ ।
‘यो प्रावधानले सेवा प्रदायकहरूलाई सञ्चालनमै रहन नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याउनेछ,’ उनले भने, ‘मध्यस्थकर्ता वा सेवा प्रदायकले जानाजान वा नियतवश गैरकानुनी काम गरेमा वा अदालतको आदेश नमानेमा मात्रै फौजदारी अभियोग लाग्नुपर्नेमा मध्यस्थता गरेकै भरमा सजायको प्रावधान राखिनु मध्यस्थकर्ताको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ ।’ यस्तो प्रावधानले सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा दिने धेरै कम्पनीहरू धराशायी हुन सक्ने उनले बताए ।
कान्तिपुर दैनिकमा विजय तिमल्सिनाले समाचार लेखेका छन् ।